बिरसा मुंडा के सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा छत्तीसगढ़, जनजातीय विकास को मिली नई गति

वनाधिकार पट्टों से मजबूत हो रहे आदिवासियों के अधिकार, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य और रोजगार तक सरकार का विशेष फोकस

रायपुर, 14 नवंबर। भगवान बिरसा मुंडा ने जल, जंगल और जमीन पर आदिवासी समाज के अधिकार, सामाजिक सम्मान और सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा के लिए ऐतिहासिक संघर्ष किया था। उनका सपना ऐसे समाज का निर्माण करना था, जहां जनजातीय समुदाय अपने अधिकारों के साथ सम्मानजनक जीवन जी सके और आत्मनिर्भर बनकर विकास की मुख्यधारा में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार जनजातीय समाज के उत्थान और सशक्तीकरण के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इसी दिशा में काम करने का दावा कर रही है।

राज्य सरकार का जोर वनाधिकारों की सुरक्षा, ग्रामसभाओं को अधिकार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं, रोजगार के अवसरों और दूरस्थ आदिवासी अंचलों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर है। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाए जाने वाले जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर राज्य में जनजातीय विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों को विशेष महत्व दिया जा रहा है।

वनाधिकार पट्टों और पेसा कानून से मजबूत हो रहा आदिवासी स्वशासन

छत्तीसगढ़ में वनाधिकार अधिनियम के तहत आदिवासी परिवारों को व्यक्तिगत और सामुदायिक वनाधिकार पट्टे प्रदान किए जा रहे हैं। राज्य में अब तक 4 लाख 88 हजार 079 व्यक्तिगत पट्टे, 46 हजार 868 सामुदायिक पट्टे और 4 हजार 412 सामुदायिक संसाधन पट्टे वितरित किए जा चुके हैं। इनमें पिछले तीन वर्षों के दौरान 12,531 व्यक्तिगत व अन्य पट्टे जारी किए गए हैं।

वहीं, वर्ष 2022 में लागू पेसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन से अनुसूचित क्षेत्रों में ग्रामसभाओं की भूमिका मजबूत हुई है। ग्रामसभाओं को स्थानीय परंपराओं, सामुदायिक संसाधनों, जल-जंगल-जमीन और स्थानीय बाजारों के प्रबंधन में अधिकार मिलने से जनजातीय स्वशासन को बढ़ावा मिला है।

छात्रावासों से आईआईटी और एमबीबीएस तक जनजातीय विद्यार्थियों की उड़ान

जनजातीय बच्चों को बेहतर शिक्षा और आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य में छात्रावासों और आश्रमों का विस्तार किया गया है। वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर 3,378 हो गई है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 में इनमें 1,91,412 जनजातीय विद्यार्थी रहकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

राज्य के 26 जिलों में संचालित 75 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थी पढ़ाई के साथ खेलों में भी उल्लेखनीय प्रदर्शन कर रहे हैं। वर्ष 2025-26 की राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में इन विद्यार्थियों ने 55 स्वर्ण, 43 रजत और 64 कांस्य सहित कुल 162 पदक हासिल किए।

प्रयास विद्यालयों से खुल रहे उच्च शिक्षा के नए रास्ते

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए संचालित 18 प्रयास आवासीय विद्यालयों में 7,267 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। वर्ष 2025-26 में यहां के विद्यार्थियों ने देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हासिल कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। इनमें 3 विद्यार्थियों का आईआईटी, 22 का एनआईटी, 27 का ट्रिपल आईटी और 18 विद्यार्थियों का एमबीबीएस में चयन हुआ है।

इसके अतिरिक्त दिल्ली स्थित जनजातीय युवा छात्रावास से भी पिछले तीन वर्षों में 12 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। ये उपलब्धियां जनजातीय युवाओं के लिए उच्च शिक्षा के नए अवसरों की ओर संकेत करती हैं।

पीएम जनमन से दुर्गम बस्तियों तक पहुंच रहीं स्वास्थ्य सुविधाएं

दूरस्थ वनांचलों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों तक चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत विशेष पहल की गई है।

योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजातियों की बस्तियों में 57 मोबाइल मेडिकल यूनिट सक्रिय हैं। इनके माध्यम से लोगों को घर के नजदीक प्राथमिक स्वास्थ्य जांच, आवश्यक दवाइयां और गंभीर मरीजों को उच्च स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचाने के लिए रेफरल सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

नियद नेल्ला नार योजना से बस्तर के गांवों में विकास की नई उम्मीद

बस्तर संभाग के दूरस्थ और संवेदनशील क्षेत्रों में विकास की पहुंच बढ़ाना लंबे समय से चुनौती रहा है। अब इन क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पेयजल, संचार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

नियद नेल्ला नार योजना के माध्यम से दूरस्थ गांवों तक शासन की योजनाओं और बुनियादी सुविधाओं को पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, आवास, राशन और किसान सम्मान निधि जैसी सुविधाओं का विस्तार किया गया है।

इन क्षेत्रों में 112 मोबाइल टावर, 107 आंगनबाड़ी केंद्र और 16 उप स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना के साथ सड़क निर्माण के कार्य भी किए जा रहे हैं। इससे दूरस्थ गांवों को प्रशासनिक व्यवस्था और विकास योजनाओं से जोड़ने में मदद मिल रही है।

रोजगार, पर्यटन और स्थानीय संसाधनों से आत्मनिर्भरता की राह

जनजातीय विकास का उद्देश्य केवल बुनियादी ढांचे का निर्माण करना नहीं, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए स्थायी आजीविका के अवसर तैयार करना भी है। बस्तर सहित प्रदेश के आदिवासी अंचलों में पर्यटन, हस्तशिल्प, पारंपरिक कला, स्थानीय खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण और वनोपज आधारित उद्यमों के माध्यम से रोजगार की संभावनाएं विकसित की जा रही हैं।

जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ में संचालित इन पहलों का महत्व और बढ़ जाता है। भगवान बिरसा मुंडा ने जिस समाज की कल्पना की थी, उसकी बुनियाद अधिकार, सम्मान, स्वशासन और आत्मनिर्भरता पर टिकी थी। इन उद्देश्यों को जमीन पर उतारने के लिए योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, शिक्षा-स्वास्थ्य की बेहतर उपलब्धता और स्थानीय समुदायों की वास्तविक भागीदारी जरूरी है। यही प्रयास जनजातीय समाज को सशक्त बनाने और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में उसकी भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।