मनेंद्रगढ़। छत्तीसगढ़ शासन की मितानिन कल्याण कोष योजना के तहत लंबे समय से लंबित 2,300 दावा प्रकरणों का सफलतापूर्वक निराकरण कर पात्र मितानिनों एवं उनके परिवारों को बड़ी राहत प्रदान की गई है। शासन द्वारा 6 करोड़ 69 लाख 42 हजार रुपये की सहायता राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में अंतरित की गई है। इससे प्रदेशभर के हजारों मितानिन परिवारों को आर्थिक संबल मिला है।
मितानिन कल्याण कोष योजना राज्य सरकार की महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में से एक है। इसके तहत मितानिनों एवं उनके परिवारों को शिक्षा प्रोत्साहन, मेधावी बच्चों की उच्च शिक्षा, गंभीर बीमारी के उपचार, पति की मृत्यु, कन्या विवाह, मितानिन की मृत्यु पर परिवार को आर्थिक सहयोग, वृद्धावस्था सहायता सहित विभिन्न परिस्थितियों में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
लंबे समय से लंबित दावा प्रकरणों के कारण कई पात्र मितानिनों को सहायता मिलने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन एवं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देश पर राज्य स्वास्थ्य संसाधन केंद्र (SHRC) और स्टेट एजेंसी फॉर कम्युनिटी हेल्थ (SACH) ने सभी लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर उनका समयबद्ध निराकरण किया। इसके बाद सहायता राशि सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में हस्तांतरित कर दी गई।
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि राज्य सरकार मितानिनों के हितों की रक्षा और उनके सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भविष्य में किसी भी पात्र मितानिन का दावा लंबित न रहे तथा सभी प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि जरूरतमंद हितग्राहियों को समय पर आर्थिक सहायता का लाभ मिल सके।
इस निर्णय से प्रदेशभर की मितानिनों एवं उनके परिवारों में खुशी का माहौल है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से न केवल आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ मानी जाने वाली मितानिनों का मनोबल भी और सुदृढ़ होगा।
जिला समन्वयक रेखा शिवहरे, ब्लॉक समन्वयक मीरा साहू, अंजना यादव तथा स्वास्थ्य पंचायत समन्वयक कौशल्या सिंह ने योजना की जानकारी साझा की।
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