नक्सलवाद के खात्मे के बाद जनजातीय अंचलों में विकास की नई उम्मीद, सुरक्षा और विश्वास से बदलेगी बस्तर की तस्वीर

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जनजातीय गौरव दिवस पर साझा किया विकास का विजन, पीएम-जनमन से लेकर ग्रामसभा और महिला स्वावलंबन तक की पहलों को बताया महत्वपूर्ण

रायपुर। छत्तीसगढ़ में जनजातीय समाज के सम्मान, अधिकारों और समग्र विकास को लेकर राज्य सरकार ने सुरक्षा, विश्वास और विकास को अपनी प्राथमिकता बताया है। उप मुख्यमंत्री एवं गृह, जेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर अपने विचार साझा करते हुए कहा कि जनजातीय समाज का गौरव तभी सुरक्षित रह सकता है, जब उसे भयमुक्त वातावरण, शासन पर विश्वास और विकास के समान अवसर मिलें।

उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का संघर्ष जनजातीय अस्मिता, स्वाभिमान और अधिकारों की रक्षा का प्रतीक है। जनजातीय गौरव दिवस केवल ऐतिहासिक नायकों को याद करने का अवसर नहीं, बल्कि उनके आदर्शों के अनुरूप न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज बनाने का संकल्प लेने का दिन है।

नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों में बदलाव की नई शुरुआत

विजय शर्मा ने कहा कि बस्तर और अबूझमाड़ के अनेक क्षेत्रों ने दशकों तक माओवादी हिंसा का दंश झेला है। इसका सबसे अधिक नुकसान आम ग्रामीणों और जनजातीय परिवारों को उठाना पड़ा। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और संचार जैसी बुनियादी सुविधाएं लंबे समय तक प्रभावित रहीं।

उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2026 को देश से सशस्त्र नक्सलवाद के उन्मूलन का निर्धारित लक्ष्य हासिल होना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सुरक्षा बलों के प्रयासों के साथ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने भी इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

उन्होंने कहा कि अब पूर्व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति, प्रशासनिक पहुंच और विकास की नई संभावनाएं आकार ले रही हैं। सरकार की प्राथमिकता इस शांति को स्थायी बनाना और सड़क, पुल, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगार की सुविधाएं अंतिम गांव तक पहुंचाना है।

पीएम-जनमन से हजारों जनजातीय परिवारों को लाभ

उप मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) को विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास की महत्वपूर्ण पहल बताया।

उन्होंने जून 2026 तक के आंकड़ों का उल्लेख करते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ में इस अभियान के दायरे में 1,463 विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल गांव, 2,198 बसाहटें और लगभग 2.34 लाख जनजातीय आबादी शामिल है।

उनके अनुसार, प्रदेश में पीएम-जनमन के तहत 33,847 आवास स्वीकृत किए गए, जिनमें से 22,907 पूरे हो चुके थे। ग्रामीण सड़कों के लिए स्वीकृत 2,901.95 किलोमीटर में से 1,796 किलोमीटर सड़क का निर्माण पूरा किया गया था। पेयजल के क्षेत्र में 1,422 गांवों में काम स्वीकृत हुआ था और 500 गांवों को संतृप्त किया जा चुका था।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मुख्यमंत्री आवास योजना और पीएम-जनमन के अंतर्गत राज्य में स्वीकृत कुल 25.28 लाख आवासों में जनजातीय वर्ग की हिस्सेदारी 39.01 प्रतिशत यानी 9.86 लाख आवास है।

सड़क, पुल और ग्रामसभा को विकास का आधार

विजय शर्मा ने कहा कि दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में सड़क और पुलों का विस्तार विकास की पहली आवश्यकता है। पीएम-जनमन ग्रामीण संपर्क योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ़ को 259 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। इसके अलावा 100 पुलों के निर्माण के लिए 375.71 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है।

उन्होंने पेसा नियम 2022 का उल्लेख करते हुए कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्रामसभा की भूमिका को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है। गांवों के विकास की प्राथमिकताएं स्थानीय लोग स्वयं तय करें। पेयजल, सड़क, आवास और रोजगार से जुड़ी जरूरतों का बेहतर आकलन ग्रामसभा और पंचायतें कर सकती हैं।

महिलाओं के स्वावलंबन और स्थानीय रोजगार पर जोर

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए महुआ, इमली, चार, तेंदूपत्ता, कोदो-कुटकी जैसे स्थानीय उत्पादों का उचित मूल्य, प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करना जरूरी है।

उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन 'बिहान' के माध्यम से स्व-सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। साथ ही सोलर दीदी पहल का उल्लेख करते हुए कहा कि 19 सामुदायिक संगठनों को सोलर विक्रेता के रूप में पंजीकृत किया गया है तथा विभिन्न जिलों में 756 महिलाओं को प्रशिक्षण और सहयोग के लिए चिह्नित किया गया है।

शिक्षा, स्वास्थ्य और नई पीढ़ी के अवसर प्राथमिकता

विजय शर्मा ने कहा कि जनजातीय समाज का भविष्य उसकी नई पीढ़ी की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और कौशल विकास से जुड़ा है। दूरस्थ क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना जरूरी है। आधुनिक तकनीक और उद्यमिता के अवसरों के साथ जनजातीय युवाओं की सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं का संरक्षण भी होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि योजनाओं की सफलता केवल स्वीकृत राशि और निर्मित परिसंपत्तियों से नहीं, बल्कि इससे मापी जानी चाहिए कि कितने परिवारों के जीवन में वास्तविक बदलाव आया और कितने गांवों तक सुविधाएं पहुंचीं।

विजय शर्मा ने कहा कि जनजातीय समाज को केवल सरकारी योजनाओं का हितग्राही नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा का सहभागी और भागीदार बनाना सरकार का संकल्प है। बस्तर से सरगुजा तक भयमुक्त वातावरण, सुरक्षित सांस्कृतिक पहचान, मजबूत ग्रामसभा और आत्मनिर्भर आजीविका के माध्यम से जनजातीय गौरव को नई ऊंचाई देना ही भगवान बिरसा मुंडा के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।