बदल रहा है छत्तीसगढ़, संवर रही है आदिवासी अंचलों की तस्वीर

पीएम जनमन योजना से विशेष पिछड़ी जनजातियों के गांवों तक पहुंच रही विकास की रोशनी, आवास से सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं तक दिखने लगा बदलाव

24,218 परिवारों को मिला पक्का आवास, 1,833 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूरा; बिजली, पेयजल और डिजिटल कनेक्टिविटी से जुड़ रहे दूरस्थ वनांचल

धनंजय राठौर, संयुक्त संचालक, जनसंपर्क, रायपुर

रायपुर, 14 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ के दूरस्थ वनांचलों और विशेष पिछड़ी जनजातियों के गांवों में अब विकास की नई तस्वीर उभरने लगी है। कभी सड़क, बिजली, पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए संघर्ष करने वाले इन क्षेत्रों में शासन की योजनाएं पहुंच रही हैं। प्रधानमंत्री जनमन (PM-JANMAN) योजना ने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के जीवन में बदलाव लाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई इस महत्वाकांक्षी पहल को मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में प्राथमिकता के साथ लागू किया जा रहा है।

राज्य के वनांचलों में सड़क, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पेयजल और संचार सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। इससे दूरस्थ गांवों का संपर्क मुख्य मार्गों, बाजारों और सरकारी सेवाओं से बेहतर हो रहा है। विकास कार्यों में स्थानीय समुदायों की भागीदारी भी बढ़ रही है। यह बदलाव केवल बुनियादी सुविधाओं तक सीमित नहीं, बल्कि जनजातीय परिवारों के जीवन स्तर और आर्थिक संभावनाओं को भी प्रभावित कर रहा है।

पीएम जनमन: विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास का विशेष अभियान

प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (PM-JANMAN) की शुरुआत नवंबर 2023 में की गई थी। इसका उद्देश्य देश के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) का सामाजिक और आर्थिक उत्थान करना तथा उन्हें आवश्यक बुनियादी सुविधाओं से जोड़ना है।

इस अभियान के अंतर्गत पक्के आवास, स्वच्छ पेयजल, बिजली, सड़क, दूरसंचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और आजीविका जैसी सुविधाओं को प्राथमिकता दी गई है। इसके साथ ही मोबाइल मेडिकल यूनिट, आंगनबाड़ी केंद्र, छात्रावास और कौशल विकास के माध्यम से इन समुदायों तक शासन की पहुंच मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ में बैगा, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, कमार और अबूझमाड़िया जैसी विशेष पिछड़ी जनजातियां निवास करती हैं। भौगोलिक कठिनाइयों और लंबे समय तक सीमित बुनियादी सुविधाओं के कारण इन समुदायों तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाना बड़ी चुनौती रहा है। पीएम जनमन योजना के माध्यम से पात्र परिवारों और बसाहटों को चिन्हांकित कर उन्हें योजनाओं से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है।

दशकों की दूरी मिटाकर गांवों तक पहुंच रहा शासन

छत्तीसगढ़ के घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में बसे अनेक गांवों के लिए पक्की सड़क, सुरक्षित आवास और नजदीक स्वास्थ्य सुविधा कभी बड़ी चुनौती हुआ करती थी। बीमारी की स्थिति में अस्पताल पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। बिजली और स्वच्छ पेयजल जैसी सुविधाओं का अभाव भी ग्रामीण जीवन को कठिन बनाता था।

अब पीएम जनमन जैसी योजनाओं के माध्यम से इन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। इसका उद्देश्य केवल निर्माण कार्य कराना नहीं, बल्कि उन परिवारों तक शासन की सेवाएं पहुंचाना है, जो लंबे समय तक विकास की मुख्यधारा से दूर रहे हैं।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजातियों के कल्याण को प्राथमिकता दी है। योजना के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ की उपलब्धियों को राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मान मिला है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु द्वारा राज्य को उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया जाना इस दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में रेखांकित किया गया है।

24 हजार से अधिक परिवारों को मिला पक्का आवास

सुरक्षित आवास किसी भी परिवार के सम्मानजनक जीवन का महत्वपूर्ण आधार है। पीएम जनमन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए आवास निर्माण को प्राथमिकता दी गई है।

उपलब्ध विभागीय आंकड़ों के अनुसार, राज्य में विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए 34,691 पक्के मकान स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 24,218 मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है। यह कुल स्वीकृत आवासों का लगभग 69.8 प्रतिशत है।

इन आवासों से उन परिवारों को सुरक्षित छत मिली है, जो वर्षों से कच्चे और अस्थायी मकानों में रहने को मजबूर थे। पक्के आवास से परिवारों को सुरक्षा के साथ बेहतर सामाजिक और पारिवारिक वातावरण भी उपलब्ध हो रहा है।

1,833 किलोमीटर सड़कों से बढ़ी गांवों की कनेक्टिविटी

दूरस्थ जनजातीय गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ना विकास की सबसे महत्वपूर्ण जरूरतों में शामिल है। सड़क सुविधा उपलब्ध होने से ग्रामीणों के लिए अस्पताल, स्कूल, बाजार और अन्य जरूरी सेवाओं तक पहुंच आसान होती है।

पीएम जनमन योजना के अंतर्गत राज्य में 2,901 किलोमीटर लंबी सड़कों को स्वीकृति दी गई है। इनमें से 1,833 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है।

सड़क संपर्क बेहतर होने से किसानों और वन उपज संग्राहकों को अपने उत्पाद बाजार तक पहुंचाने में सुविधा मिलती है। साथ ही, आपातकालीन परिस्थितियों में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच भी आसान होती है। सड़क निर्माण से दूरस्थ गांवों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में व्यापक बदलाव की संभावनाएं बढ़ी हैं।

बिजली और पेयजल से जीवन हो रहा आसान

बिजली और स्वच्छ पेयजल किसी भी क्षेत्र के विकास की बुनियादी आवश्यकताएं हैं। विशेष पिछड़ी जनजातियों की बसाहटों में इन सुविधाओं का विस्तार करने के लिए ऑफग्रिड और ऑनग्रिड विद्युतीकरण तथा पेयजल योजनाओं पर काम किया जा रहा है।

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, राज्य में 7,349 परिवारों का ऑफग्रिड विद्युतीकरण पूरा किया जा चुका है। इसके अलावा 1,490 लक्षित गांवों में से 940 गांवों में बिजली संबंधी कार्यों का शत-प्रतिशत कवरेज हासिल किया गया है।

पेयजल के क्षेत्र में 1,425 लक्षित गांवों में से 510 गांवों में शत-प्रतिशत कवरेज का लक्ष्य पूरा किया जा चुका है। जल जीवन मिशन के माध्यम से घरों तक नल कनेक्शन पहुंचाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

इन सुविधाओं से ग्रामीण परिवारों को दैनिक जीवन में राहत मिल रही है। विशेषकर महिलाओं और बच्चों को पानी लाने के लिए लंबी दूरी तय करने की परेशानी कम करने में सहायता मिल रही है।

स्वास्थ्य और पोषण सेवाएं पहुंच रहीं घर-द्वार तक

दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता लंबे समय से चुनौती रही है। ऐसे में मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से गांवों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना महत्वपूर्ण पहल है।

पीएम जनमन योजना के अंतर्गत राज्य में 61 मोबाइल मेडिकल यूनिट सक्रिय हैं। इनके माध्यम से दूरस्थ बस्तियों में स्वास्थ्य परीक्षण, प्राथमिक उपचार और आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं।

इसके अलावा स्वीकृत 191 आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। इनके माध्यम से बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को पोषण तथा स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

विशेष पिछड़ी जनजातीय समुदायों में सिकल सेल रोग की जांच, एनीमिया की रोकथाम और पोषण संबंधी जागरूकता भी महत्वपूर्ण है। आयरन एवं फोलिक एसिड की अनुपूरक खुराक, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण और संतुलित आहार के प्रति जागरूकता बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

इन पहलों का उद्देश्य बच्चों में कुपोषण की रोकथाम, मातृ स्वास्थ्य में सुधार और दूरस्थ परिवारों तक प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करना है।

वन उपज और स्थानीय संसाधनों से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

विशेष पिछड़ी जनजातियों की आजीविका का बड़ा हिस्सा कृषि, वनोपज और पारंपरिक व्यवसायों पर आधारित है। महुआ, शहद, तेंदूपत्ता और औषधीय वनस्पतियां स्थानीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण संसाधन हैं।

सरकार इन संसाधनों का मूल्य संवर्धन कर जनजातीय परिवारों की आय बढ़ाने के अवसर विकसित करने पर जोर दे रही है। वनधन विकास केंद्रों के माध्यम से स्थानीय उत्पादों के संग्रहण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और विपणन को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, राज्य में 16 वनधन विकास केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। इनके माध्यम से स्थानीय स्तर पर उद्यमिता और स्वरोजगार की संभावनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है।

वन उपज के उचित मूल्य, बाजार तक बेहतर पहुंच और बिचौलियों पर निर्भरता कम करने के प्रयास जनजातीय परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में सहायक हो सकते हैं।

मोबाइल टावर और डिजिटल कनेक्टिविटी से खुलेंगे नए रास्ते

डिजिटल कनेक्टिविटी अब शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग और सरकारी सेवाओं तक पहुंच का महत्वपूर्ण माध्यम बन चुकी है। दूरस्थ वनांचलों में मोबाइल नेटवर्क की उपलब्धता से ग्रामीणों को आपातकालीन संपर्क, डिजिटल भुगतान और सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा मिल सकती है।

पीएम जनमन योजना के तहत छत्तीसगढ़ में 135 मोबाइल टावर साइट स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 37 साइटों पर कार्य शुरू हो चुका है।

इसके अतिरिक्त 51 बहुउद्देशीय केंद्र और 40 छात्रावास भी तैयार किए जा रहे हैं। इन सुविधाओं से जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, सामुदायिक गतिविधियों और सरकारी सेवाओं के विस्तार को मदद मिलेगी।

डिजिटल बैंकिंग और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सरकारी सहायता का लाभ सीधे हितग्राहियों तक पहुंचाने की दिशा में भी बेहतर अवसर तैयार हो रहे हैं।

विकास के साथ सम्मान और पहचान भी जरूरी

पीएम जनमन योजना का महत्व केवल पक्के मकानों, सड़कों, बिजली और पेयजल सुविधाओं तक सीमित नहीं है। इसका व्यापक उद्देश्य विशेष पिछड़ी जनजातियों को सम्मानजनक जीवन, समान अवसर और आर्थिक आत्मनिर्भरता उपलब्ध कराना है।

जनजातीय समाज की भाषा, संस्कृति, परंपराओं और प्रकृति के साथ उसके पारंपरिक संबंधों का संरक्षण भी विकास का अभिन्न हिस्सा है। योजनाओं के क्रियान्वयन में स्थानीय समुदायों की भागीदारी और उनकी आवश्यकताओं को प्राथमिकता देना जरूरी है।

जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर पीएम जनमन योजना के तहत हो रहे कार्य इस बात को रेखांकित करते हैं कि दूरस्थ वनांचलों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने पीएम जनमन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर छत्तीसगढ़ की उपलब्धियों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा है कि विशेष पिछड़ी जनजातियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना सरकार की प्राथमिकता है। बिजली, पानी, सड़क, आवास और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं इन समुदायों तक पहुंचाना सुशासन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

छत्तीसगढ़ के वनांचलों में हो रहे ये प्रयास एक ऐसे प्रदेश की तस्वीर प्रस्तुत करते हैं, जहां विकास की रोशनी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया है। वास्तविक सफलता तब होगी, जब हर विशेष पिछड़ी जनजातीय परिवार को बुनियादी सुविधाओं के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान और आत्मनिर्भरता के समान अवसर मिलेंगे। यही विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।