जनजातीय गौरव दिवस विशेष आलेख- जनजातीय अंचलों का सर्वांगीण विकास ही विकसित छत्तीसगढ़ की असली पहचान

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में जनजातीय समाज के सम्मान, अधिकार, सहभागिता और आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष जोर

बजट में विशेष प्रावधान से लेकर आवास, बैंकिंग, सुगम पंजीयन और स्थानीय रोजगार तक, विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे दूरस्थ आदिवासी अंचल

लेखक : श्री सुनील त्रिपाठी, सहायक संचालक, जनसंपर्क

रायपुर। जनजातीय गौरव दिवस केवल एक स्मृति दिवस नहीं, बल्कि देश के जनजातीय समाज के संघर्ष, स्वाभिमान, संस्कृति और राष्ट्र निर्माण में उसके अतुलनीय योगदान को सम्मान देने का अवसर है। भगवान बिरसा मुंडा सहित उन असंख्य जननायकों का जीवन हमें अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने, अपनी सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करने और समाज के अधिकारों के लिए निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा देता है। यह अवसर जनजातीय समाज के सम्मान, अधिकारों और उज्ज्वल भविष्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराने का भी है।

छत्तीसगढ़ की पहचान उसकी समृद्ध जनजातीय संस्कृति, परंपराओं और प्रकृति के साथ गहरे जुड़ाव से है। बस्तर से लेकर सरगुजा तक फैले जनजातीय अंचल प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक विविधता के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। इन क्षेत्रों का विकास केवल सड़क, बिजली, पानी और आवास जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं हो सकता। वास्तविक विकास तब होगा, जब जनजातीय समाज को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आर्थिक अवसर और बेहतर जीवन स्तर के साथ अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित रखने का पूरा अवसर मिले।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार जनजातीय समाज के सम्मान, कल्याण और सशक्तिकरण को प्राथमिकता दे रही है। शासन की योजनाओं को दूरस्थ गांवों तक पहुंचाने, बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करने और जनजातीय युवाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार की विकास संबंधी सोच में जनजातीय समाज की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं और सहभागिता को महत्वपूर्ण स्थान दिया जा रहा है।

बजट में विशेष प्रावधान से विकास को नई दिशा

किसी भी क्षेत्र के विकास की गति उसके लिए उपलब्ध वित्तीय संसाधनों और उनके प्रभावी उपयोग पर निर्भर करती है। वर्ष 2026-27 के बजट में अनुसूचित जनजाति वर्ग के विकास के लिए आदिवासी उपयोजना मद में 34 प्रतिशत राशि का प्रावधान जनजातीय अंचलों के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के नेतृत्व में बजट संसाधनों को प्रदेश की विकास प्राथमिकताओं से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, बिजली, सिंचाई और रोजगार संबंधी सुविधाओं का विस्तार विकास की बुनियादी जरूरत है।

दूरस्थ गांवों तक सड़क और संचार सुविधाएं पहुंचने से बाजार, अस्पताल और शिक्षण संस्थानों तक पहुंच आसान होती है। सिंचाई और पेयजल सुविधाएं ग्रामीण जीवन को बेहतर बनाती हैं, वहीं कृषि, वनोपज, पशुपालन और स्थानीय उद्यमों से जुड़े अवसर परिवारों की आय बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं।

बजट में प्रावधान तभी सार्थक होगा, जब योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचे और विकास कार्यों का प्रभाव गांवों में दिखाई दे।

आवास से मजबूत होती सामाजिक सुरक्षा

हर परिवार के पास सुरक्षित और सम्मानजनक आवास होना बेहतर जीवन की पहली शर्त है। जनजातीय अंचलों में आवासीय सुविधाओं का विस्तार सामाजिक सुरक्षा और जीवन स्तर में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल तथा केंद्र और राज्य सरकार की आवास योजनाओं के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। आवास के साथ बिजली, पेयजल, सड़क और स्वच्छता जैसी सुविधाओं का विकास भी आवश्यक है।

जनजातीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियां अन्य क्षेत्रों से अलग हैं। कहीं पहाड़ी क्षेत्र हैं तो कहीं दूरस्थ वनांचल। ऐसे में आवास योजनाओं का क्रियान्वयन स्थानीय परिस्थितियों और परिवारों की जरूरतों के अनुरूप होना चाहिए।

एक पक्का घर केवल छत उपलब्ध नहीं कराता, बल्कि बच्चों की शिक्षा, महिलाओं की सुरक्षा और परिवार के बेहतर भविष्य का आधार भी बनता है।

सुगम पंजीयन से बढ़ेगा आर्थिक सशक्तिकरण

प्रशासनिक प्रक्रियाओं का सरलीकरण आम नागरिकों के लिए शासन की सेवाओं को अधिक सुलभ बनाता है। भूमि और संपत्ति से संबंधित पंजीयन व्यवस्था में पारदर्शिता, तकनीक और सरल प्रक्रियाओं का उपयोग नागरिकों के समय और संसाधनों की बचत करता है।

पंजीयन संबंधी सेवाओं को अधिक सुविधाजनक बनाने, प्रक्रियाओं को पारदर्शी रखने और नागरिकों को अनावश्यक परेशानी से बचाने की दिशा में किए जा रहे प्रयास महत्वपूर्ण हैं। महिला खरीदारों के लिए पंजीयन शुल्क में रियायत जैसे निर्णय भी महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और संपत्ति में स्वामित्व को प्रोत्साहित करते हैं।

जनजातीय क्षेत्रों में भूमि और संपत्ति से जुड़े मामलों में स्थानीय कानूनों तथा विशेष कानूनी संरक्षण का पालन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। नागरिकों को उनके अधिकारों की जानकारी और उचित मार्गदर्शन मिले, ताकि वे सुरक्षित एवं वैधानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी कर सकें।

सरल कर व्यवस्था से स्थानीय कारोबार को प्रोत्साहन

जनजातीय अंचलों की अर्थव्यवस्था में कृषि, वनोपज, हस्तशिल्प, लघु उद्योग और स्थानीय व्यापार की महत्वपूर्ण भूमिका है। इन गतिविधियों को बेहतर बाजार और आर्थिक अवसर उपलब्ध कराना आत्मनिर्भरता की दिशा में आवश्यक है।

जीएसटी व्यवस्था और कर प्रशासन में पारदर्शिता से कारोबारियों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जुड़ने का अवसर मिलता है। हालांकि छोटे व्यापारियों, कारीगरों और स्थानीय उद्यमियों के लिए कर संबंधी प्रक्रियाओं को समझना और उनका पालन करना आसान होना चाहिए।

इसके लिए प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता की उपलब्धता जरूरी है। स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाजार, उचित मूल्य और मूल्य संवर्धन की सुविधाएं मिलने से जनजातीय परिवारों की आय में वृद्धि हो सकती है।

महिला स्व-सहायता समूहों और स्थानीय उद्यमियों को प्रोत्साहन देकर गांवों में ही रोजगार के अवसर विकसित किए जा सकते हैं।

योजनाओं की सफलता में आंकड़ों और स्थानीय सहभागिता की भूमिका

विकास योजनाओं को प्रभावी बनाने के लिए क्षेत्रीय आवश्यकताओं की सही पहचान आवश्यक है। योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की भूमिका इस दिशा में महत्वपूर्ण है। विश्वसनीय आंकड़ों और जमीनी जानकारी के आधार पर यह निर्धारित किया जा सकता है कि किन क्षेत्रों में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, सिंचाई और रोजगार की अधिक आवश्यकता है।

जनजातीय अंचलों में विकास की योजना बनाते समय केवल आंकड़ों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। स्थानीय समुदायों के अनुभव, ग्राम सभाओं की सहभागिता और क्षेत्र की वास्तविक परिस्थितियों को भी महत्व देना जरूरी है।

जब योजनाओं का निर्धारण स्थानीय जरूरतों के आधार पर होता है, तब संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव होता है और विकास का लाभ उन क्षेत्रों तक पहुंचता है, जहां उसकी सबसे अधिक आवश्यकता है।

गांवों तक बैंकिंग सुविधा, महिलाओं को आत्मनिर्भरता

आर्थिक सशक्तिकरण के लिए बैंकिंग सेवाओं तक आसान पहुंच बेहद जरूरी है। बैंक खाता, बचत, ऋण, बीमा, पेंशन और सरकारी योजनाओं की राशि तक सहज पहुंच प्रत्येक परिवार की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ी है।

जनजातीय अंचलों में बैंक शाखाओं के साथ बैंकिंग प्रतिनिधियों, बैंक सखियों और डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का विस्तार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

बैंक सखी ग्रामीण महिलाओं को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का अवसर भी देती हैं। इससे दूरस्थ गांवों के लोगों को छोटी-बड़ी वित्तीय जरूरतों के लिए लंबी दूरी तय करने की मजबूरी कम होती है।

सरकारी सहायता का सीधे बैंक खातों में हस्तांतरण पारदर्शिता बढ़ाता है। इसके साथ ही डिजिटल साक्षरता और वित्तीय जागरूकता बढ़ाना भी जरूरी है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति इन सुविधाओं का सुरक्षित और प्रभावी उपयोग कर सके।

प्रकृति संरक्षण के साथ विकास का संतुलन

जनजातीय समाज का जीवन जंगल, जल, जमीन और प्रकृति से गहराई से जुड़ा हुआ है। वन संसाधन, जैव विविधता और पारंपरिक ज्ञान उसकी आजीविका तथा सांस्कृतिक पहचान के महत्वपूर्ण आधार हैं।

इसलिए जनजातीय अंचलों में विकास की अवधारणा पर्यावरण संरक्षण से अलग नहीं हो सकती। जल संरक्षण, वनीकरण, प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग और स्थानीय आजीविका को बढ़ावा देने वाले प्रयास टिकाऊ विकास के लिए आवश्यक हैं।

जनजातीय समुदायों के पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीक के बीच समन्वय स्थापित करके पर्यावरण के अनुकूल विकास मॉडल तैयार किए जा सकते हैं। विकास के साथ वन अधिकारों, स्थानीय परंपराओं और सामुदायिक हितों का सम्मान भी सुनिश्चित होना चाहिए।

शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से सशक्त होगा भविष्य

जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण आधार हैं। दूरस्थ क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण विद्यालय, छात्रावास, उच्च शिक्षा के अवसर, कौशल प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार आवश्यक है।

विशेषकर जनजातीय युवाओं को तकनीकी शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं, खेल, स्वरोजगार और आधुनिक रोजगार के अवसरों से जोड़ने की जरूरत है। वहीं महिलाओं के लिए शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य और आजीविका से जुड़ी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करना सामाजिक बदलाव को गति दे सकता है।

स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर विकसित होने से पलायन की मजबूरी कम होगी और गांवों की अर्थव्यवस्था मजबूत बनेगी।

विकसित भारत के संकल्प में विकसित छत्तीसगढ़ की भागीदारी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। इसी दिशा में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र और समाज को विकास की यात्रा में सहभागी बनाने का प्रयास कर रही है।

बजट में विशेष प्रावधान, आवास, सुगम प्रशासनिक सेवाएं, बेहतर बैंकिंग सुविधाएं, स्थानीय कारोबार को प्रोत्साहन, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर जनजातीय अंचलों के विकास के महत्वपूर्ण आधार हैं।

वित्त, आवास एवं पर्यावरण, पंजीयन तथा योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी जैसे विभागों के माध्यम से विकास के लिए संसाधन, प्रशासनिक सुविधाएं और योजनागत सहयोग उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों की वास्तविक सफलता इस बात से तय होगी कि दूरस्थ गांवों के अंतिम परिवार तक इनका लाभ कितनी प्रभावी ढंग से पहुंचता है।

जनजातीय गौरव दिवस हमें यह संदेश देता है कि विकास का अर्थ केवल आर्थिक प्रगति नहीं, बल्कि सामाजिक सम्मान, समान अवसर, सांस्कृतिक संरक्षण और आत्मनिर्भरता भी है। जनजातीय समाज की भाषा, परंपराओं, प्रकृति के प्रति उसके ज्ञान और सामाजिक मूल्यों का सम्मान करते हुए ही विकसित छत्तीसगढ़ की मजबूत नींव रखी जा सकती है।

भगवान बिरसा मुंडा सहित देश के सभी महान जनजातीय जननायकों को नमन करते हुए प्रदेश के जनजातीय समाज के भाई-बहनों को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

आइए, हम सब मिलकर ऐसा छत्तीसगढ़ बनाने का संकल्प लें, जहां विकास का लाभ हर गांव और हर परिवार तक पहुंचे, जनजातीय समाज अपनी गौरवशाली पहचान के साथ प्रगति करे और विकसित भारत के साथ विकसित छत्तीसगढ़ का सपना साकार हो।