SIR पर विनय उपाध्याय का बड़ा सवाल: मतदाता सूची की शुद्धि के नाम पर गरीबों और आदिवासियों का वोट तो नहीं छीना जा रहा?

छत्तीसगढ़ में करीब 25 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जाने पर उठाए सवाल, बोले- 19 लाख से अधिक लोगों को शिफ्टेड या अनुपस्थित बताने का आधार क्या है? लोकतंत्र में किसी पात्र नागरिक का मताधिकार नहीं छिनना चाहिए

चिरमिरी। मतदाता सूची को शुद्ध और त्रुटिरहित बनाना लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है, लेकिन इस प्रक्रिया में किसी भी पात्र नागरिक को उसके मतदान के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। गरीब, आदिवासी, महिलाएं और रोजी-रोटी के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करने वाले मजदूर यदि मतदाता सूची से बाहर हो जाते हैं, तो यह केवल प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने गंभीर चुनौती है। यह बात वरिष्ठ कांग्रेस नेता विनय उपाध्याय ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कही।

उन्होंने चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया (Special Intensive Revision-SIR) पर सवाल उठाते हुए कहा कि मतदाता सूची की शुद्धि के नाम पर बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने से प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उनका कहना था कि मतदाता सूची में सुधार का उद्देश्य पात्र मतदाताओं को जोड़ना होना चाहिए, न कि उन्हें संदेह के आधार पर बाहर करना।

छत्तीसगढ़ में करीब 25 लाख नाम हटने पर उठाए सवाल

उपाध्याय ने छत्तीसगढ़ के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि SIR से पहले राज्य की मतदाता सूची में 2,12,30,737 मतदाता दर्ज थे। प्रारूप सूची में 27,34,817 नाम हटाए गए, जबकि अंतिम मतदाता सूची में हटाए गए नामों की संख्या 24,99,823 रही।

अंतिम सूची में कुल 1,87,30,914 मतदाता दर्ज किए गए। उन्होंने सवाल उठाया कि राज्य में मतदाता सूची से इतनी बड़ी संख्या में नाम हटने के पीछे क्या कारण रहे और क्या प्रत्येक मामले में पर्याप्त सत्यापन किया गया?

उन्होंने विशेष रूप से उन 19,13,540 मतदाताओं के वर्गीकरण पर सवाल उठाया, जिन्हें शिफ्टेड अथवा अनुपस्थित श्रेणी में रखा गया था।

उपाध्याय ने कहा कि छत्तीसगढ़ से क्या एक साथ लाखों लोग पलायन कर गए? या इनमें ऐसे गरीब आदिवासी और मजदूर शामिल हैं, जो रोजगार की तलाश में खदानों, ईंट-भट्टों, औद्योगिक क्षेत्रों और दूसरे राज्यों में काम करने चले गए? यदि BLO के घर पहुंचने के समय कोई मजदूर अपने घर पर मौजूद नहीं था, तो केवल अनुपस्थिति के आधार पर उसके मताधिकार पर सवाल खड़ा करना उचित नहीं है।

आबादी बढ़ने के बीच मतदाताओं की संख्या में कमी क्यों?

कांग्रेस नेता ने 2023 के विधानसभा चुनाव के परिणामों का उल्लेख करते हुए कहा कि उस चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच कुल जीत-हार का अंतर लगभग 6.32 लाख वोटों का था, जबकि SIR के दौरान करीब 25 लाख नाम हटाए गए।

उन्होंने सवाल किया कि इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाने की प्रक्रिया का स्वतंत्र और पारदर्शी परीक्षण क्यों नहीं होना चाहिए? क्या यह सुनिश्चित किया गया कि सूची से बाहर किए गए सभी लोग वास्तव में अपात्र थे?

उनके अनुसार, मतदाता सूची में सुधार की प्रक्रिया में प्रत्येक पात्र नागरिक को अपना पक्ष रखने और नाम जुड़वाने का पूरा अवसर मिलना चाहिए।

फॉर्म-7 के इस्तेमाल पर भी उठाए सवाल

विनय उपाध्याय ने फॉर्म-7 के कथित दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रारूप सूची जारी होने के बाद भी छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में 1,08,807 नाम हटाए गए। उन्होंने सवाल किया कि इन मामलों में आपत्तियों की जांच और निर्धारित प्रक्रिया का कितना पालन किया गया?

उन्होंने मांग की कि फॉर्म-7 के माध्यम से नाम हटाने के लिए प्रस्तुत आपत्तियों की जांच हो और जहां गलत या फर्जी आपत्तियां सामने आएं, वहां जिम्मेदारी तय की जाए।

सुनवाई के बाद 2.34 लाख मतदाताओं की शुद्ध वृद्धि

उपाध्याय ने कहा कि अंतिम मतदाता सूची में प्रारूप सूची की तुलना में 2,34,994 मतदाताओं की शुद्ध वृद्धि दर्ज की गई। उनके अनुसार, यह इस बात की जरूरत बताता है कि जिन लोगों के नाम छूट गए हैं, उन्हें सूची में शामिल करने के लिए प्रभावी और सरल व्यवस्था होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि यदि पात्र नागरिकों को अपना नाम जुड़वाने के लिए जटिल दस्तावेजी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा, तो सबसे अधिक परेशानी आर्थिक रूप से कमजोर और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को होगी।

SIR पर विनय उपाध्याय के पांच प्रमुख सवाल

1. दस्तावेजों का बोझ गरीबों पर क्यों?

उन्होंने कहा कि ग्रामीण, आदिवासी और गरीब परिवारों के पास पुराने दस्तावेज उपलब्ध नहीं होते। ऐसे लोगों को दस्तावेजों के अभाव में संदेह के दायरे में रखना उचित नहीं है।

2. प्रवासी मजदूरों के मताधिकार की सुरक्षा कौन करेगा?

छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों के मजदूर रोजगार के लिए महीनों घर से बाहर रहते हैं। ऐसे में घर पर अनुपस्थित मिलने के कारण उनका नाम हटने की आशंका गंभीर है।

3. महिला मतदाताओं की परेशानी पर ध्यान जरूरी

शादी के बाद महिलाओं का पता और निवास बदलता है। दस्तावेजों में अंतर होने के कारण उन्हें मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने में परेशानी हो सकती है।

4. जल्दबाजी में सत्यापन से गलतियां बढ़ने का खतरा

करोड़ों मतदाताओं का सत्यापन सीमित समय में करना चुनौतीपूर्ण है। BLO पर काम का दबाव और समय की कमी प्रक्रिया की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है।

5. मतदाता सूची को दूसरी सरकारी योजनाओं से जोड़ने पर चिंता

उन्होंने मतदाता सूची के आधार पर राशन और अन्य सरकारी योजनाओं में पात्रता प्रभावित होने की आशंका पर भी चिंता जताई। उनका कहना था कि मतदान का अधिकार और सरकारी योजनाओं की पात्रता अलग-अलग कानूनी विषय हैं, इन्हें आपस में नहीं मिलाया जाना चाहिए।

कांग्रेस की चार प्रमुख मांगें

विनय उपाध्याय ने कांग्रेस की ओर से मांग रखते हुए कहा कि:

1. हटाए गए नामों की बूथवार सूची सार्वजनिक की जाए।

2. फॉर्म-7 के कथित दुरुपयोग की निष्पक्ष जांच कराई जाए।

3. सूची से छूटे सभी पात्र मतदाताओं के नाम सरल प्रक्रिया से दोबारा जोड़े जाएं।

4. मतदाता सूची को राशन और अन्य सरकारी योजनाओं की पात्रता से जोड़ने की किसी भी व्यवस्था पर रोक लगाई जाए।

मतदाता सूची की शुद्धि जरूरी, लेकिन मताधिकार की कीमत पर नहीं

विनय उपाध्याय ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मतदाता सूची के शुद्धिकरण के खिलाफ नहीं है। पार्टी का विरोध ऐसी प्रक्रिया से है, जिसमें पात्र नागरिकों के नाम गलत तरीके से हटने की आशंका बनी रहे।

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की असली ताकत हर नागरिक की समान भागीदारी में है। किसी गरीब, आदिवासी, महिला या प्रवासी मजदूर को केवल इसलिए मतदान के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए कि वह निर्धारित समय पर अपने घर पर उपलब्ध नहीं था या उसके पास पुराने दस्तावेज नहीं हैं।

उन्होंने दो टूक कहा कि मतदाता सूची शुद्ध होनी चाहिए, लेकिन किसी भी कीमत पर गरीब, आदिवासी, महिला और प्रवासी मजदूर की कीमत पर नहीं। लोकतंत्र में लक्ष्य अधिक से अधिक पात्र मतदाताओं को जोड़ना होना चाहिए, न कि उन्हें सूची से बाहर करना।