मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में निवेश-अनुकूल सुधारों का असर, 18 महीनों में करीब 8 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले
रायपुर, 18 जुलाई 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में निवेशक-हितैषी नीतियों, सुशासन और प्रशासनिक सुधारों का प्रभाव अब राष्ट्रीय स्तर पर भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। CRISIL-नीति आयोग इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स (IFI) 2026 में छत्तीसगढ़ ने Regulatory Ease (नियमों में आसानी) और Institutional Environment (संस्थागत माहौल) जैसे निवेश के सबसे महत्वपूर्ण मानकों में देश के 17 बड़े राज्यों में पहला स्थान हासिल किया है। वहीं Environment Resilience (पर्यावरणीय लचीलापन) में राज्य दूसरे स्थान पर रहा है।
राज्य सरकार के अनुसार, निवेशकों के बढ़ते भरोसे का परिणाम है कि पिछले 18 महीनों में लगभग 8 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डेटा सेंटर, टेक्सटाइल, फार्मास्युटिकल्स और एग्रो-प्रोसेसिंग जैसे भविष्य की अर्थव्यवस्था से जुड़े उद्योग शामिल हैं।
कारोबार शुरू करना हुआ आसान
CRISIL-नीति आयोग की रिपोर्ट में Regulatory Ease श्रेणी में छत्तीसगढ़ को 12 में से 8.4 अंक मिले, जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब और तमिलनाडु जैसे औद्योगिक राज्यों से भी बेहतर हैं। इस श्रेणी में उद्योगों को मिलने वाली मंजूरियों, एनओसी, बिजली-पानी कनेक्शन, निर्माण अनुमति, न्यायिक प्रक्रियाओं और कारोबार बंद करने की सरलता का मूल्यांकन किया जाता है।
इस उपलब्धि का अर्थ है कि राज्य में उद्योगों को कम प्रशासनिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है और निवेश प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक तेज, पारदर्शी और सरल हो गई है।
संस्थागत व्यवस्था में भी देश में अव्वल
Institutional Environment श्रेणी में छत्तीसगढ़ ने 6 में से 4.5 अंक प्राप्त कर देश के बड़े राज्यों में पहला स्थान हासिल किया। इस श्रेणी में शासन की गुणवत्ता, आर्थिक एवं साइबर अपराध नियंत्रण, श्रमिक विवाद, नीतिगत स्थिरता और शिकायतों के त्वरित समाधान जैसे पहलुओं का मूल्यांकन किया जाता है।
पर्यावरण और संसाधनों में भी मजबूत प्रदर्शन
पर्यावरणीय लचीलेपन के मानक में छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर रहा। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की तैयारी और सुरक्षित औद्योगिक वातावरण ने राज्य को निवेशकों के लिए अधिक विश्वसनीय बनाया है।
संसाधनों की उपलब्धता के मामले में भी छत्तीसगढ़ देश के बड़े राज्यों में तीसरे स्थान पर है। राज्य कोयला, लिग्नाइट और विभिन्न धात्विक एवं अधात्विक खनिजों के उत्पादन में अग्रणी राज्यों में शामिल है।
मजबूत वित्तीय प्रबंधन और भरोसेमंद बिजली
राज्य को Financial Health श्रेणी में 7 में से 5.4 अंक मिले हैं। सकल मूल्य वर्धित (GVA) में उद्योग क्षेत्र की 52.8 प्रतिशत हिस्सेदारी राज्य की मजबूत औद्योगिक अर्थव्यवस्था को दर्शाती है। उद्योगों को प्रतिस्पर्धी दरों पर भरोसेमंद बिजली उपलब्ध कराई जा रही है, जबकि महिलाओं की कार्यबल में 58.1 प्रतिशत भागीदारी भी राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है।
उद्योगों के लिए बड़े सुधार
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। औद्योगिक विकास नीति 2024-30, छत्तीसगढ़ जन विश्वास अधिनियम और छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम-2026 लागू कर उद्योगों के लिए नियामकीय प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है। राज्य जोखिम आधारित नियामकीय व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य भी बना है।
AI और डिजिटल अर्थव्यवस्था का नया हब
नवा रायपुर में देश के पहले AI डेटा सेंटर पार्क का निर्माण तेजी से चल रहा है। लगभग 1,000 करोड़ रुपये की इस परियोजना में एक लाख GPU क्षमता विकसित की जा रही है। इसके साथ ही Hypernext के माध्यम से देश का पहला समर्पित Disaster Recovery Data Center भी स्थापित किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने क्या कहा
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि CRISIL-नीति आयोग इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स-2026 में छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन राज्य की सुशासन आधारित नीतियों, पारदर्शी प्रशासन और निवेशक-अनुकूल वातावरण की राष्ट्रीय स्तर पर पुष्टि है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल निवेश आकर्षित करना नहीं, बल्कि रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास और समावेशी आर्थिक प्रगति को नई गति देना है।
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