Punjab Flood : बाढ़ में सब कुछ गंवाया..अब पंजाब के किसानों के लिए बढ़े मदद के हाथ..AAP सरकार ने किया बड़े मुआवजे का ऐलान

Punjab Flood Compensation News: पंजाब में बाढ़ में अपना सब कुछ गंवा चुके हजारों किसानों की मदद के लिए राज्य की भगवंत मान सरकार ने आज कई मुआवजों का ऐलान किया. इसमें उन्हें मुआवजा राशि देने के साथ ही खेतों में भर गई रेत को भी बेचने का अधिकार दिया गया है.

Compensation announced for flood affected Punjab farmers: पंजाब में आई भीषण बाढ़ से वहां के 23 जिले अभी भी पानी में डूबे हुए हैं और किसानों की मेहनत से उगाई गई फसलें नष्ट हो चुकी हैं. उनके लिए रहने को घर नहीं है और खाने को दाना नहीं है. ऐसे में अब राज्य के किसानों के राहत देने का काम शुरू हो गया है. राज्य की आम आदमी पार्टी सरकार ने आज प्रभावित किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की. सीएम भगवंत मान ने बाढ़ का सामना कर रहे पंजाब के किसानों के लिए 20 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजे का ऐलान किया. 

बाढ़ पीड़ित किसानों को आर्थिक सहायता का ऐलान

वहीं, मुख्यमंत्री भगवंत मान सेहत खराब होने की वजह से पिछले 3 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे. वहां से आराम मिलते ही उन्होंने आज मंत्रियों के साथ कैबिनेट बैठक बुलाई और राज्य में आई भयानक बाढ़ के हालात पर विचार विमर्श किया. बैठक में बाढ़ प्रभावित किसानों को कई बड़ी राहत देने का फैसला लिया गया. जिन किसानों की फसलें बाढ़ में बर्बाद हो गई है, उन्हें सरकार की ओर से आर्थिक राहत दी जाएगी.

प्रभावित किसानों को मिलेगा 20 हजार प्रति एकड़ मुआवजा

वहीं, सीएम भगवंत मान ने ऐलान किया कि बाढ़ पीड़ित किसानों को 20 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाएगा. मुख्यमंत्री ने दावा किया कि देश में सबसे अधिक मुआवजा राशि उनकी सरकार पंजाब के किसानों को देगी. इसके साथ ही सरकार ने जिसका खेत, उसकी रेत योजना को भी मंजूरी दी. 

खेतों में जमा रेत को भी बिना प्रमीशन बेच सकेंगे किसान

दरअसल इस योजना के तहत, पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों के किसानों को माइनिंग का अधिकार दिया गया है. अब पीड़ित किसान बाढ़ में आए रेत को भी बेच सकेंगे. हजारों किसान के खेत इन दिनों बाढ़ में आए रेत से लबालब हैं. 

फिलहाल नियमों के मुताबिक, उन्हें इस रेत को बेचने के लिए सरकार से अनुमति लेनी होती थी लेकिन मान सरकार ने इन नियमों में ढील देकर बाढ़ पीड़ित किसानों को अपने खेतों में जमी रेत को बिना मंजूरी के बेचने का अधिकार दे दिया है.