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24 Jun 2026
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मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर/एमसीबी: राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी सूचना: 15 जुलाई तक अनिवार्य रूप से कराएं ई-केवाईसी, वरना बंद हो सकता है राशन,

मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर/एमसीबी: राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी सूचना: 15 जुलाई तक अनिवार्य रूप से कराएं ई-केवाईसी, वरना बंद हो सकता है राशन,
मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर/एमसीबी: राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी सूचना: 15 जुलाई तक अनिवार्य रूप से कराएं ई-केवाईसी, वरना बंद हो सकता है राशन,। फोटो: आज का दिन न्यूज़

मनेंद्रगढ़: यदि आपके पास राशन कार्ड है, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत राशन प्राप्त करने वाले सभी पात्र हितग्राहियों के लिए अब ई-केवाईसी (e-KYC) सत्यापन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देशानुसार, जिले के सभी राशन कार्डधारी परिवारों को 15 जुलाई 2026 तक यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

ई-केवाईसी क्यों है जरूरी?

जिला प्रशासन के अनुसार, राशन वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए यह सत्यापन अनिवार्य है। इसका मुख्य उद्देश्य सही और पात्र हितग्राहियों की पहचान सुनिश्चित करना है ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुँच सके।

कैसे और कहाँ कराएं सत्यापन?

हितग्राही नीचे दिए गए माध्यमों से अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं:

उचित मूल्य दुकान: अपने निकटतम शासकीय उचित मूल्य दुकान पर जाकर e-POS मशीन के माध्यम से बायोमेट्रिक या फेस ई-केवाईसी करवाएं।

मोबाइल एप: हितग्राही स्वयं भी “मेरा ई-केवाईसी” मोबाइल एप के माध्यम से यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

विशेष छूट: 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को इस ई-केवाईसी प्रक्रिया से छूट दी गई है।

बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए विशेष व्यवस्था

खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों या विशेष परिस्थितियों वाले हितग्राहियों के लिए उचित मूल्य दुकान और खाद्य विभाग में अलग से जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो।

समय रहते करें प्रक्रिया पूरी

जिला प्रशासन ने सभी हितग्राहियों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि (15 जुलाई) का इंतजार न करें। समय पर ई-केवाईसी न कराने की स्थिति में भविष्य में राशन और अन्य योजनाओं के लाभ में समस्या आ सकती है। सभी उचित मूल्य दुकान संचालकों और स्थानीय निकायों को भी इस कार्य में तेजी लाने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।

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