किसान मोर्चा के प्रदेश संयोजक बृजलाल राठौर ने भाजपा कार्यालय में की प्रेस वार्ता, सरकार की किसान हितैषी योजनाओं और उपलब्धियों की दी जानकारी
चिरमिरी। छत्तीसगढ़ शासन की किसान हितैषी योजनाओं और कृषि क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों को लेकर भाजपा किसान मोर्चा एमसीबी की ओर से भाजपा कार्यालय, बड़ा बाजार में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता को किसान मोर्चा के प्रदेश संयोजक बृजलाल राठौर ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की विभिन्न कृषि योजनाओं, किसानों को दी जा रही आर्थिक सहायता और कृषि क्षेत्र में हुए कार्यों की जानकारी साझा की।
प्रेस वार्ता में भाजपा जिला अध्यक्ष (एमसीबी) चंपा देवी पावले, जिला महामंत्री द्वारिका जायसवाल, मंडल प्रभारी जमुना पांडेय, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष रामप्रताप, मंडल अध्यक्ष पुरुषोत्तम सोनकर, जिला उपाध्यक्ष राजकुमार वधावन, जिला मंत्री मनोज जैन, महापौर राम नरेश राय और निगम सभापति संतोष सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
कृषक उन्नति योजना के तहत प्रति एकड़ 13,839 रुपये की सहायता
बृजलाल राठौर ने बताया कि राज्य सरकार ने कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की एक समान आदान सहायता राशि देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस व्यवस्था से किसानों को अपनी आवश्यकता और सुविधानुसार धान विक्रय करने की स्वतंत्रता मिलेगी। साथ ही निर्धारित पात्रता एवं नियमों के अनुसार रकबे की तुलना में कम मात्रा में धान बेचने वाले किसानों को भी सहायता राशि का लाभ मिल सकेगा।
उन्होंने कहा कि इस निर्णय का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, उनकी आर्थिक सुरक्षा मजबूत करना और कृषि कार्यों के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने में सहयोग करना है।
फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन, सहायता राशि में वृद्धि
प्रेस वार्ता में बताया गया कि धान के स्थान पर अन्य लाभकारी फसलों की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को दी जाने वाली सहायता राशि 11,000 रुपये प्रति एकड़ से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी गई है। इस योजना के तहत अब तक 52 हजार से अधिक किसानों ने 28 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए पंजीयन कराया है।
वहीं धान के अलावा दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 10,000 रुपये सहायता देने का प्रावधान है। इसके अंतर्गत अब तक 4,26,185 किसानों ने दो लाख छह हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र का पंजीयन कराया है।
तीन खरीफ वर्षों में किसानों को 35,904 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान
किसान मोर्चा के प्रदेश संयोजक ने बताया कि खरीफ वर्ष 2023 से खरीफ वर्ष 2025 तक प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों को कुल 35,904 करोड़ 90 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। इसमें खरीफ 2023 के लिए 13,289 करोड़ रुपये, खरीफ 2024 के लिए 11,976 करोड़ रुपये तथा खरीफ 2025 के लिए 10,639 करोड़ रुपये शामिल हैं।
गन्ना उत्पादक किसानों को 425 रुपये से लेकर 488 रुपये प्रति क्विंटल तक भुगतान
गन्ना उत्पादक किसानों के हित में उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए बताया गया कि राज्य शासन ने गन्ने का उपार्जन दर 355 रुपये से बढ़ाकर 425 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। भारत सरकार द्वारा पेराई सत्र 2025-26 के लिए 10.25 प्रतिशत शक्कर रिकवरी पर 355 रुपये प्रति क्विंटल उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP) तय किया गया है।
रिकवरी के आधार पर इसमें प्रति 0.1 प्रतिशत वृद्धि या कमी पर 3.46 रुपये प्रति क्विंटल का समायोजन निर्धारित है। वहीं 9.5 प्रतिशत या उससे कम रिकवरी पर न्यूनतम एफआरपी 329.05 रुपये प्रति क्विंटल है।
प्रदेश के चार शक्कर कारखानों से संबद्ध किसानों को रिकवरी के आधार पर अलग-अलग दरों से भुगतान किया जा रहा है। इसके तहत कवर्धा कारखाने में 488.67 रुपये, पंडरिया में 455.10 रुपये, बालोद में 432.62 रुपये और सूरजपुर शक्कर कारखाने में 425 रुपये प्रति क्विंटल की दर बताई गई है।
दलहन और तिलहन फसलों की एमएसपी पर खरीदी
प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) के अंतर्गत दलहन और तिलहन उत्पादक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का लाभ दिया जा रहा है।
खरीफ 2026 के लिए निर्धारित एमएसपी के अनुसार अरहर 8,450 रुपये, सोयाबीन 5,708 रुपये, उड़द 8,200 रुपये, मूंग 8,780 रुपये और मूंगफली 7,517 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है।
इसी प्रकार रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए चना 5,958 रुपये, मसूर 7,390 रुपये और सरसों 6,613 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है।
वर्ष 2025-26 में प्रदेश के 29 जिलों में 273 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से कुल 3,72,039 क्विंटल दलहन एवं तिलहन की खरीदी की गई। इसके एवज में किसानों को 219.08 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। इसमें 24,257 किसानों से 3,54,127 क्विंटल चने की खरीदी कर 207.59 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।
15 दिसंबर से शुरू होगा श्री अन्न का उपार्जन
श्री अन्न यानी मोटे अनाज की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में कोदो, कुटकी और रागी का उपार्जन 15 दिसंबर 2026 से 15 फरवरी 2027 तक किया जाएगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन संघ (मार्कफेड) के माध्यम से उपार्जन केंद्र निर्धारित किए जा रहे हैं।
रागी की खरीदी भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी, जबकि कोदो एवं कुटकी का उपार्जन कृषि एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग की समिति द्वारा निर्धारित दर पर होगा।
मार्कफेड द्वारा खरीदे गए श्री अन्न की आपूर्ति मांग और उपलब्धता के अनुसार आंगनबाड़ियों एवं माध्यमिक शालाओं में नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से की जाएगी। इसके अलावा अन्य शासकीय, अर्द्धशासकीय और निजी संस्थाओं को भी इसका विक्रय किया जाएगा।
किसान हितों को प्राथमिकता देने का दावा
प्रेस वार्ता के समापन पर भाजपा किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने और कृषि को लाभकारी बनाने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने इन योजनाओं को किसानों के हित में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने की बात कही।



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