मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक, नलजल योजनाओं के लिए नए नियमों को मंजूरी; अबूझमाड़ के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए 40.98 करोड़ रुपये का प्रावधान
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 18 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय, सिविल लाइन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में ग्रामीण पेयजल व्यवस्था, जनजातीय शिक्षा, बाल संरक्षण और शिक्षा प्रशासन से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में कुल चार प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई।
1. ग्रामीण नलजल योजनाओं के संचालन के लिए नए नियम मंजूर
मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के ग्रामीण परिवारों को नियमित एवं गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी है। इसके तहत वर्ष 2024 के पुराने नियम निरस्त कर जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नए नियम लागू किए जाएंगे।
नए नियमों में 19 तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय बिंदुओं को शामिल किया गया है। एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को नलजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए मुख्यमंत्री नल जल अनुदान से वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है। इसके लिए पंचायतों को प्रतिमाह न्यूनतम 50 प्रतिशत जल प्रभार संग्रह करना होगा।
वहीं वार्षिक जल प्रभार की 75 प्रतिशत से अधिक राशि वसूलने वाली ग्राम पंचायतों को प्रतिवर्ष 50 हजार रुपये मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
2. अबूझमाड़ के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए 40.98 करोड़ रुपये
कैबिनेट ने नारायणपुर में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन वर्षों तक आवर्ती एवं अनावर्ती अनुदान देने की मंजूरी दी है।
शैक्षणिक सत्र 2026-27 से प्रारंभ इस महाविद्यालय के संचालन एवं अधोसंरचना विकास के लिए तीन वर्षों में लगभग 40.98 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इसके लिए संबंधित अशासकीय महाविद्यालय अधिनियम के निर्धारित मापदंडों में शिथिलीकरण को भी मंजूरी दी गई है। इससे अबूझमाड़ सहित दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर मिल सकेंगे।
3. राजनांदगांव में बनेगा नया बाल सम्प्रेक्षण गृह
मंत्रिपरिषद ने राजनांदगांव जिले में बाल सम्प्रेक्षण गृह के नवीन भवन निर्माण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को भूमि आबंटित करने की मंजूरी दी है।
इसके तहत राजनांदगांव तहसील के ग्राम कौरिनभांठा में राजगामी संपदा की 0.223 हेक्टेयर यानी 24,090 वर्गफीट भूमि आबंटित की जाएगी। इससे विधि से संघर्षरत बालकों के लिए सुरक्षित आवास, देखभाल, परामर्श, शिक्षा और पुनर्वास की सुविधाओं को मजबूत किया जा सकेगा।
4. राजनांदगांव में खुलेगा माध्यमिक शिक्षा मंडल का संभागीय कार्यालय
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय की स्थापना के लिए राजनांदगांव शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर भूमि आबंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
इस कार्यालय की स्थापना से विद्यार्थियों, अभिभावकों और शैक्षणिक संस्थानों को माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबंधित सेवाएं स्थानीय स्तर पर आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी।
कुल मिलाकर, मंत्रिपरिषद के इन निर्णयों में ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने, दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में उच्च शिक्षा का विस्तार करने, बाल संरक्षण सुविधाओं को बेहतर बनाने और शिक्षा मंडल की सेवाओं को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है।




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