सूरजपुर में पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट पर प्रशासन का बड़ा एक्शन, आखिर क्यों सील हुआ गुरुकुल संस्थान?

बिना पंजीयन संचालन की जांच में हुई पुष्टि, डीएमएलटी और बीएमएलटी के विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा से वंचित किए जाने की शिकायत के बाद कार्रवाई

नदीम खान | सूरजपुर

सूरजपुर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में पैरामेडिकल शिक्षा से जुड़े एक संस्थान पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। ग्राम तिलसिवां स्थित गुरुकुल पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट को सील कर दिया गया है। संस्थान के पंजीयन को लेकर सामने आई कमी और विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा से वंचित किए जाने की शिकायत के बाद प्रशासन ने यह कदम उठाया।

शिकायत के बाद जांच, पंजीयन नहीं होने की पुष्टि

मिली जानकारी के अनुसार, संस्थान में डीएमएलटी और बीएमएलटी की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने से वंचित किए जाने तथा उनका शैक्षणिक वर्ष प्रभावित होने की शिकायत जिला प्रशासन को मिली थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच कराई गई। जांच के दौरान संबंधित संस्थान का छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल, रायपुर में पंजीयन नहीं होने की बात सामने आई। इसके बाद संस्थान के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

कलेक्टर के निर्देश पर पहुंची टीम, संस्थान सील

कलेक्टर श्रीमती रेना जमील के निर्देशन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रशांत सिंह, तहसीलदार श्री सूर्यकांत साय, नर्सिंग होम एक्ट के नोडल अधिकारी डॉ. राजेश श्रेष्ठ तथा उनकी टीम की उपस्थिति में संस्थान को सील करने की कार्रवाई की गई।

विद्यार्थियों के भविष्य पर सवाल, प्रवेश से पहले मान्यता की जांच जरूरी

इस कार्रवाई ने पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के सामने मान्यता, पंजीयन और परीक्षा की पात्रता से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए हैं। विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए जरूरी है कि किसी भी संस्थान में प्रवेश लेने से पहले उसकी मान्यता, संबंधित परिषद में पंजीयन तथा परीक्षा में शामिल होने की पात्रता की जानकारी प्राप्त करें।

जिले के अन्य संस्थानों पर भी प्रशासन की नजर

जिला प्रशासन ने जिले में संचालित अन्य संबंधित संस्थानों की भी जांच कराने के निर्देश दिए हैं। जांच में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित संस्थानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन की इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि शैक्षणिक संस्थानों को निर्धारित नियमों के अनुरूप संचालित करना अनिवार्य है। विद्यार्थियों के भविष्य को प्रभावित करने वाली शिकायतों पर जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।