ढाई साल में आदिवासी विकास को नई रफ्तार: शिक्षा, वनाधिकार और युवाओं के सशक्तिकरण में ऐतिहासिक उपलब्धियां गिनाईं,

मंत्री रामविचार नेताम और प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने प्रेसवार्ता में विभाग की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं की दी जानकारी

रायपुर, 13 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में पिछले ढाई वर्षों के दौरान आदिवासी समाज के शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम और विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने सोमवार को संयुक्त प्रेसवार्ता में विभाग की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं की जानकारी साझा की।

43 जनजातियों के विकास पर विशेष फोकस

मंत्री रामविचार नेताम ने बताया कि राज्य की लगभग 30.62 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित है। प्रदेश की 43 जनजातियों एवं उनके उपसमूहों के समग्र विकास के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनका उद्देश्य जनजातीय समाज को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है।

शिक्षा और छात्रवृत्ति व्यवस्था में सुधार

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरण व्यवस्था को पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी बनाया गया है। वर्ष 2025-26 में 84,702 विद्यार्थियों को 94.57 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति सीधे उनके बैंक खातों में भेजी गई। राज्य में वर्तमान में 2,817 आश्रम एवं छात्रावास संचालित हैं, जहां लाखों विद्यार्थियों को शिक्षा और आवास की सुविधा मिल रही है।

एकलव्य विद्यालयों ने बढ़ाया प्रदेश का गौरव

प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने बताया कि प्रदेश में 75 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित हैं, जिनमें 27 हजार से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इन विद्यालयों के छात्रों ने राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में 55 स्वर्ण, 43 रजत और 64 कांस्य सहित कुल 162 पदक जीतकर छत्तीसगढ़ को देश में दूसरा स्थान दिलाया है।

युवाओं के लिए नई पहल

आदिवासी युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने की युवा करियर निर्माण योजना के तहत अब तक 164 युवाओं का चयन विभिन्न सेवाओं में हुआ है। सरकार अगले वर्ष से इसे और विस्तारित कर सीजी-एसीई (CG-ACE) योजना शुरू करेगी। इसके अलावा प्रयास आवासीय विद्यालय, खेल परिसर और विशेष शिक्षण केंद्रों के माध्यम से भी युवाओं को मार्गदर्शन दिया जा रहा है।

वनाधिकार और संस्कृति संरक्षण पर जोर

सरकार ने बताया कि वन अधिकार अधिनियम के तहत प्रदेश में 4.28 लाख से अधिक व्यक्तिगत वनाधिकार पट्टे तथा हजारों सामुदायिक वनाधिकार पत्र वितरित किए जा चुके हैं। साथ ही 19 हजार मामलों में से 16 हजार से अधिक का निराकरण किया गया है। जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के लिए देवगुड़ी निर्माण, जनजातीय गौरव दिवस और शहीद वीर नारायण सिंह लोक कला महोत्सव जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

पीएम-जनमन योजना में राष्ट्रीय सम्मान

विशेष पिछड़ी जनजातियों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के उद्देश्य से संचालित पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है।

बजट और आगामी योजनाएं

वर्ष 2026-27 के बजट में आदिम जाति विकास विभाग के लिए 2,136.26 करोड़ रुपये तथा जनजातीय उपयोजना के तहत 42,165.95 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। आगामी योजनाओं में कोरबा में खेल परिसर, बीजापुर में 500 सीटों वाला प्रयास आवासीय विद्यालय, नारायणपुर और सुकमा में एजुकेशन सिटी, नए छात्रावास-आश्रम भवन और शैक्षणिक अध्ययन भ्रमण जैसी परियोजनाएं शामिल हैं।

प्रेसवार्ता में अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम के संचालक डॉ. जगदीश सोनकर, आदिम जाति विभाग के आयुक्त राहुल वेंकट तथा टीआरटीआई की संचालक हीना अनिमेष नेताम भी उपस्थित थीं।