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22 Nov 2026
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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर पटवारियों की हड़ताल स्थगित, मांगों के परीक्षण के लिए बनेगी उच्चस्तरीय समिति

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर पटवारियों की हड़ताल स्थगित, मांगों के परीक्षण के लिए बनेगी उच्चस्तरीय समिति
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर पटवारियों की हड़ताल स्थगित, मांगों के परीक्षण के लिए बनेगी उच्चस्तरीय समिति। फोटो: आज का दिन न्यूज़

वेतन विसंगति और पदोन्नति संबंधी मांगों पर सरकार का सकारात्मक रुख, हड़ताल अवधि की कार्रवाई पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार का आश्वासन

रायपुर, 22 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ में जारी पटवारियों की राज्यव्यापी हड़ताल मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के साथ सकारात्मक चर्चा के बाद स्थगित कर दी गई है। मुख्यमंत्री की पहल पर पटवारियों की प्रमुख मांगों के परीक्षण के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार के इस आश्वासन के बाद पटवारी संघ ने हड़ताल स्थगित करने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री निवास में रविवार को छत्तीसगढ़ पटवारी संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मुलाकात कर अपनी विभिन्न मांगों और समस्याओं को विस्तार से रखा। इस दौरान पटवारियों ने विशेष रूप से वेतन विसंगति दूर करने और पदोन्नति संबंधी मांगों के निराकरण का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री साय ने संघ के पदाधिकारियों की बात गंभीरता और सहानुभूतिपूर्वक सुनी। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की उचित मांगों और समस्याओं का समाधान संवाद एवं आपसी समझ के माध्यम से किया जाना चाहिए। राज्य सरकार अपने कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है।

मुख्यमंत्री ने वेतन विसंगति और पदोन्नति से संबंधित मांगों के विभिन्न पहलुओं का परीक्षण करने के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित करने के निर्देश दिए। समिति इन मांगों का अध्ययन कर उनके निराकरण के संबंध में अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत करेगी।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने हड़ताल अवधि के दौरान पटवारियों के विरुद्ध हुई कार्यवाहियों के संबंध में भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री के सकारात्मक रुख और मांगों पर विचार के लिए समिति गठित करने की पहल के बाद पटवारी संघ ने अपनी राज्यव्यापी हड़ताल स्थगित करने का निर्णय लिया। संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सरकार की पहल को सकारात्मक बताया।

सरकार और पटवारी संघ के बीच हुई इस बातचीत से राजस्व संबंधी कार्यों के प्रभावित होने की स्थिति से राहत मिलने की उम्मीद है।

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