उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने राहत, पुनर्वास और विकास कार्यों में तेजी के दिए निर्देश, गैर-जनहानि वाले नक्सल मामलों की होगी विधिसम्मत समीक्षा
रायपुर, 11 जुलाई 2026। उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री विजय शर्मा ने शनिवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनर्वास और विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन नक्सल मामलों में जनहानि नहीं हुई है, ऐसे मामलों की विधिसम्मत समीक्षा कर आवश्यक होने पर प्रकरण वापसी और रिहाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि ऐसे मामलों की समीक्षा के लिए विधि विभाग, अभियोजन अधिकारियों और शासकीय वकीलों की संयुक्त टीम बनाई जाए। साथ ही प्रत्येक सप्ताह संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक (एसपी) कार्यालय में प्रकरणों की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी।
50 नक्सल मुक्त गांवों को मिलेंगे 1-1 करोड़ रुपये
सरकार ने कभी अति नक्सल प्रभावित रहे गांवों के तेज विकास के लिए बड़ी घोषणा की है। सुकमा के 20, बीजापुर के 20 और नारायणपुर के 10 गांवों सहित कुल 50 नक्सल मुक्त ग्रामों में एक-एक करोड़ रुपये के विकास कार्य स्वीकृत किए जाएंगे। इसका उद्देश्य ग्रामीणों को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने के साथ आधारभूत विकास को गति देना है।
15 अगस्त को हर नक्सल मुक्त गांव में फहरेगा तिरंगा
उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि 15 अगस्त 2026 को सभी नक्सल मुक्त गांवों में तिरंगा यात्रा और राष्ट्रीय ध्वज फहराने के कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, ताकि राष्ट्रीय एकता, विश्वास और जनभागीदारी का संदेश गांव-गांव तक पहुंचे।
पीड़ित और पुनर्वासित परिवारों को मिलेगा आवास
बैठक में निर्देश दिए गए कि सभी नक्सल पीड़ित एवं पुनर्वासित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के विशेष प्रावधानों के तहत आवास उपलब्ध कराया जाए। जिन क्षेत्रों में बड़ी नक्सली घटनाएं हुई हैं, वहां सामुदायिक स्मारकों का निर्माण भी कराया जाएगा, ताकि शहीद जवानों और पीड़ितों की स्मृतियों को सम्मान दिया जा सके।
उप मुख्यमंत्री ने जिलावार शहीद जवानों एवं मृत नागरिकों के मामलों की समीक्षा करते हुए कहा कि शहीदों के परिजनों को शासन की सभी निर्धारित सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराई जाएं और किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो।
पुनर्वासित युवाओं को एक माह में मिलेगी प्रोत्साहन राशि
श्री विजय शर्मा ने निर्देश दिए कि पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण कर पुनर्वासित हुए युवाओं को घोषित प्रोत्साहन राशि का भुगतान एक माह के भीतर सुनिश्चित किया जाए। साथ ही नक्सल पीड़ितों एवं पुनर्वासित परिवारों से संबंधित सभी जानकारियां डिजिटल डैशबोर्ड पर अपडेट करने के निर्देश भी दिए।
उन्होंने माओवादियों द्वारा लूटे गए हथियारों की बरामदगी के लिए अंतर्राज्यीय समन्वय समिति गठित करने और सभी हथियारों का मिलान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि जंगलों में कोई भी हथियार छूटने न पाए।
बैठक में प्रमुख सचिव निहारिका सिंह बारिक, सचिव नेहा चम्पावत, एडीजी विवेकानंद सिन्हा, गृह विभाग, पुलिस विभाग तथा संबंधित जिलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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