मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार योजना 2026-27’नवाचार, सुशासन और जन केंद्रित पहलों को मिलेगा नया आयाम’,,

मनेंद्रगढ़ । राज्य में उत्कृष्टता, नवाचार एवं सुशासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सुशासन एवं अभिसरण विभाग द्वारा संचालित “मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार योजना” को वर्ष 2026-27 के लिए और अधिक सुदृढ़, प्रभावी एवं परिणामोन्मुख बनाया गया है।    

        इस वर्ष योजना में गत वर्ष की तुलना में महत्वपूर्ण परिवर्तन करते हुए समस्या-आधारित दृष्टिकोण (Problem Statement Based Approach) को शामिल किया गया है, ताकि विभाग एवं जिला प्रशासन वास्तविक चुनौतियों पर केंद्रित समाधान विकसित कर सकें। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2025-26 में योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत विस्तृत मूल्यांकन प्रक्रिया के पश्चात 10 उत्कृष्ट पहलों का चयन किया गया था, जिन्हें मुख्यमंत्री द्वारा नया रायपुर में आयोजित सम्मान समारोह में 5 जिलों एवं 5 विभागों को सम्मानित किया गया था। 

     इस सकारात्मक अनुभव के आधार पर वर्ष 2026-27 में योजना को और अधिक व्यापक स्वरूप दिया गया है।

*विभागों के लिए निर्धारित पुरस्कार श्रेणियां*

    विभागीय स्तर पर इस वर्ष निम्नलिखित तीन प्रमुख श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे

Process - Policy Reforms (प्रक्रिया एवं नीतिगत सुधार)

E- Governance (ई-गवर्नेंस)

Inclusive Governance - Convergence (समावेशी शासन एवं अभिसरण)

*जिलों के लिए निर्धारित पुरस्कार श्रेणियां*

    जिला प्रशासन हेतु कुल चार थीमैटिक श्रेणियां निर्धारित की गई है

Inclusive Governance - Convergence (नवाचार एवं सेवा वितरण)

Tech - enabled Grassroot Governance (तकनीक आधारित जमीनी शासन)

Participatory Governance (जनभागीदारी आधारित शासन)

Rural - Urban Development (ग्रामीण एवं शहरी विकास)

*समस्या-आधारित दृष्टिकोण की विशेषता*

      योजना के अंतर्गत जिलों से अपेक्षा की गई है कि वे निर्धारित समस्या विवरणों (Problem Statements) को प्राथमिकता देते हुए कार्य करें। इसके लिए समस्या विवरणों की सूची संलग्नक-1 में उपलब्ध कराई गई है। हालांकि जिलों को अपने स्थानीय आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुसार अन्य प्रासंगिक समस्याओं पर भी कार्य करने की स्वतंत्रता दी गई है। जिलों द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर वे संलग्नक-2 में उल्लिखित थीमैटिक श्रेणियों में से उपयुक्त श्रेणी का चयन कर आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। 

      वहीं विभागों के लिए पूर्व निर्धारित समस्या विवरण निर्धारित नहीं किए गए हैं। विभाग अपने कार्यक्षेत्र के अनुरूप उपयुक्त विषय का चयन कर नवाचार आधारित पहल विकसित करते हुए संबंधित थीमैटिक श्रेणी के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।

*आवेदन प्रक्रिया एवं सम्मान समारोह*

      योजना अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया 10 फरवरी 2027 से प्रारंभ होगी। चयनित विजेताओं को 21 अप्रैल 2027 (सिविल सेवा दिवस) के अवसर पर सम्मानित किया जाएगा। राज्य शासन ने सभी विभागों एवं जिला प्रशासन से अपेक्षा की है कि वे योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करें तथा नवाचार, पारदर्शिता, जन सहभागिता एवं जन-केंद्रित पहलों के माध्यम से राज्य में सुशासन के मानकों को और अधिक मजबूत बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। 

     मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार योजना 2026-27 राज्य में प्रशासनिक नवाचारों को पहचान देने, उत्कृष्ट पहलों को प्रोत्साहन प्रदान करने तथा शासन प्रणाली को अधिक प्रभावी, उत्तरदायी और जनोन्मुख बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।