छत्तीसगढ़ को मिलेगा रेल विकास का बड़ा तोहफा, बस्तर से सरगुजा तक नई रेल लाइनों पर केंद्र-राज्य में बनी सहमति,

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से की मुलाकात, कटघोरा-डोंगरगढ़ सहित कई अहम रेल परियोजनाओं को जल्द गति देने पर हुई चर्चा,

रायपुर, 30 जुलाई 2026। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ में रेलवे नेटवर्क के विस्तार, नई रेल परियोजनाओं और लंबित रेल लाइनों की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की। बैठक में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू तथा राजनांदगांव सांसद श्री संतोष पांडे भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि रेल नेटवर्क का विस्तार प्रदेश के औद्योगिक विकास, व्यापार, पर्यटन, कृषि, खनिज परिवहन और जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

बैठक में 295 किलोमीटर लंबी कटघोरा-डोंगरगढ़ नई रेल लाइन परियोजना को विशेष प्राथमिकता दी गई। यह परियोजना रेल मंत्रालय और छत्तीसगढ़ शासन के संयुक्त उपक्रम (SPV) के माध्यम से विकसित की जाएगी। प्रस्तावित रेल लाइन कटघोरा, करतला, मुंगेली, कवर्धा और खैरागढ़ होते हुए डोंगरगढ़ तक पहुंचेगी, जिससे पहली बार कई क्षेत्रों को रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जाएगा।

मुख्यमंत्री ने 140 किलोमीटर लंबी रावघाट-जगदलपुर रेल लाइन की भी समीक्षा करते हुए बताया कि भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है और रेलवे की निविदा प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इसके निर्माण से बस्तर क्षेत्र की कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने सरडेगा-पत्थलगांव-अंबिकापुर (244 किमी), धरमजयगढ़-पत्थलगांव-लोहरदगा (301 किमी) और अंबिकापुर-बरवाडीह (200 किमी) रेल परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने का आग्रह किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन परियोजनाओं पर सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया।

बैठक में किरंदुल-कोत्तागुडेम (180 किमी) और गढ़चिरौली-बीजापुर-किरंदुल (बचेली) (490 किमी) नई रेल लाइन परियोजनाओं के सर्वे कार्य की प्रगति की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने सर्वे कार्य जल्द पूरा कर निर्माण प्रक्रिया आगे बढ़ाने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से छत्तीसगढ़ में रेलवे विकास का नया अध्याय लिखा जा रहा है। नई रेल परियोजनाएं प्रदेश के औद्योगिक विकास, खनिज परिवहन, कृषि उत्पादों की आवाजाही, पर्यटन और जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास को नई गति देंगी।