राष्ट्रीय एकता दिवस विशेष लेख, अखंडता का संकल्प: सरदार पटेल और मजबूत भारत का सपना,

राष्ट्रीय एकता केवल देश की सीमाओं से नहीं, बल्कि आपसी विश्वास, समान अवसर और सामाजिक सद्भाव से मजबूत होती है।

लेखक: धनंजय राठौर, संयुक्त संचालक, जनसंपर्क एवं अशोक कुमार चन्द्रवंशी, सहायक जनसंपर्क अधिकारी

भारत की पहचान उसकी विविधता और एकता में है। यहां अनेक भाषाएं बोली जाती हैं और अलग-अलग संस्कृतियों एवं परंपराओं का पालन किया जाता है। इसके बावजूद देशवासियों को एक सूत्र में बांधने वाली भावना राष्ट्रीय एकता है। यह एकता केवल देश की सीमाओं की रक्षा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इस बात से भी जुड़ी है कि प्रत्येक नागरिक स्वयं को देश के साझा भविष्य का महत्वपूर्ण हिस्सा महसूस करे।

हर वर्ष 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। यह दिवस हमें उनके ऐतिहासिक योगदान को याद करने के साथ-साथ आज के भारत में एकता, अखंडता और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की जिम्मेदारी का एहसास कराता है।

सरदार पटेल ने रखी एकीकृत भारत की मजबूत नींव

वर्ष 1947 में देश की स्वतंत्रता के समय भारत के सामने अनेक चुनौतियां थीं। अंग्रेजी शासन समाप्त होने के बाद देशी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करना एक बड़ी चुनौती थी। ऐसे समय में देश के पहले उपप्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने वी. पी. मेनन और अन्य अधिकारियों के सहयोग से संवाद, समझदारी और दृढ़ नेतृत्व के माध्यम से रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। उनके प्रयासों से 560 से अधिक रियासतों के भारत संघ में विलय का मार्ग प्रशस्त हुआ और देश को एक सूत्र में पिरोने में ऐतिहासिक सफलता मिली। उन्होंने देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को मजबूत करने के साथ आंतरिक एवं बाहरी चुनौतियों का सामना करने के लिए राष्ट्रीय संकल्प को भी सुदृढ़ किया।

सरदार वल्लभभाई पटेल के प्रयासों ने एक मजबूत और एकीकृत भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वर्ष 2014 से उनकी जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में विशेष रूप से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर ‘रन फॉर यूनिटी’, राष्ट्रीय एकता की शपथ और विभिन्न जनजागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से देश की एकता एवं अखंडता का संदेश दिया जाता है। सरदार पटेल की विरासत हमें सिखाती है कि विभिन्न विचारों, हितों और पहचानों के बीच तालमेल बनाकर ही एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है।

आज विकास के साथ एकता को मजबूत करना भी जरूरी

आज भारत के सामने चुनौती रियासतों को एकजुट करने की नहीं, बल्कि विकास के लाभों को देश के प्रत्येक क्षेत्र और नागरिक तक पहुंचाने की है। सड़क, रेल, बिजली, संचार और डिजिटल सुविधाओं का विस्तार दूरस्थ क्षेत्रों को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ता है। इससे लोगों को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं और व्यापार के बेहतर अवसर मिल सकते हैं। हालांकि, केवल बुनियादी ढांचे का विकास राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके लिए यह भी जरूरी है कि विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को विकास के समान अवसर मिलें, सार्वजनिक सेवाएं सुलभ हों और उनकी आवश्यकताओं को उचित महत्व दिया जाए।

लोकतंत्र की स्थिरता, स्वतंत्रता की रक्षा और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए राष्ट्रीय एकता और एकीकरण अत्यंत आवश्यक हैं। जब तक पूरा राष्ट्र एकता की भावना से नहीं जुड़ता, तब तक देश में समावेशी विकास और आर्थिक प्रगति के लक्ष्यों को पूरी तरह हासिल करना कठिन है। इसलिए राष्ट्रीय एकीकरण को सुदृढ़ करने और राष्ट्रहित को प्राथमिकता देने में प्रत्येक नागरिक की महत्वपूर्ण भूमिका है। जाति, क्षेत्र और धर्म के आधार पर संकीर्ण सोच से ऊपर उठकर हमें सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना चाहिए तथा विभाजनकारी प्रवृत्तियों के स्थान पर संवाद, सहयोग और संवैधानिक मूल्यों को महत्व देना चाहिए।

प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और अन्य जनकल्याणकारी योजनाएं लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में योगदान देती हैं। जब शासन की योजनाओं का लाभ जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचता है और लोगों को आगे बढ़ने के अवसर मिलते हैं, तब व्यवस्था के प्रति विश्वास बढ़ता है। यही विश्वास राष्ट्रीय एकता की नींव को मजबूत करता है।

सहकारी संघवाद से मजबूत होगा देश

भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार, उद्योग और आंतरिक सुरक्षा जैसे विषयों पर मिलकर काम करने से विकास को गति मिलती है। लोकतंत्र में राजनीतिक विचारों और क्षेत्रीय आकांक्षाओं में अंतर होना स्वाभाविक है। महत्वपूर्ण यह है कि इन मतभेदों का समाधान संवाद, संवैधानिक मूल्यों और आपसी सम्मान के माध्यम से किया जाए।

जब विभिन्न सरकारें और संस्थाएं अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए जनहित को प्राथमिकता देती हैं, तब राष्ट्रीय एकता और मजबूत होती है। विकास की योजनाओं में स्थानीय जरूरतों का ध्यान रखना भी आवश्यक है, ताकि दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों के नागरिक स्वयं को देश की विकास यात्रा से जुड़ा हुआ महसूस करें। सहकारी संघवाद की भावना केंद्र और राज्यों के बीच विश्वास बढ़ाने के साथ देश के समग्र विकास को भी गति प्रदान करती है।

विविधता का सम्मान ही भारत की असली ताकत

भारत की एकता का अर्थ यह नहीं है कि सभी लोग एक जैसी भाषा बोलें, एक जैसी परंपराएं अपनाएं या एक जैसे विचार रखें। भारत की वास्तविक ताकत इस बात में है कि अलग-अलग पहचान और जीवनशैली वाले लोग एक-दूसरे का सम्मान करते हुए साथ रह सकें। विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, जातियों और समुदायों के बीच आपसी सद्भाव ही देश की सामाजिक शक्ति है।

डिजिटल संचार के इस दौर में सूचनाएं तेजी से फैलती हैं। ऐसे में अफवाहों से बचना, किसी भी सूचना की सत्यता जांचना और जिम्मेदारी के साथ अपनी बात रखना पहले से अधिक जरूरी हो गया है। समाज में अविश्वास और तनाव बढ़ाने वाली गतिविधियों के बजाय संवाद, सहयोग और भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए।

राष्ट्रीय एकता केवल सरकारी कार्यक्रमों या संदेशों से कायम नहीं रह सकती। इसे मजबूत बनाने के लिए नागरिकों के दैनिक व्यवहार में समानता, संवेदनशीलता और परस्पर सम्मान का होना आवश्यक है। जब व्यक्ति दूसरों की भावनाओं, अधिकारों और मान्यताओं का सम्मान करता है, तब समाज में विश्वास और सहयोग का वातावरण बनता है।

‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ से बढ़ेगी आपसी समझ

देश की सांस्कृतिक विविधता को समझने और राज्यों के बीच आपसी संबंध मजबूत करने के उद्देश्य से वर्ष 2015 में ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ पहल शुरू की गई। इसके माध्यम से विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान तथा पारस्परिक समझ को बढ़ावा दिया जाता है। शैक्षणिक गतिविधियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम, अंतरराज्यीय यात्राएं और विभिन्न क्षेत्रों की कला एवं परंपराओं से परिचित कराने वाले आयोजन विशेष रूप से युवाओं में राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित कर सकते हैं। एक से 15 नवंबर 2026 तक ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ की थीम पर भारत पर्व का आयोजन भी किया जाएगा।

युवा देश का भविष्य हैं। शिक्षा, खेल, सामाजिक सेवा, स्वच्छता और जनजागरूकता जैसे कार्यों में उनकी भागीदारी समाज को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। जब युवा क्षेत्रीय और भाषाई भेदभाव से ऊपर उठकर देशहित को प्राथमिकता देते हैं, तब एक मजबूत और समावेशी भारत का मार्ग प्रशस्त होता है। युवाओं को संविधान के मूल्यों, लोकतांत्रिक परंपराओं और सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करना भी राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

राष्ट्रीय एकता एक निरंतर जिम्मेदारी

राष्ट्रीय एकता दिवस हमें याद दिलाता है कि देश की एकता और अखंडता बनाए रखना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का साझा कर्तव्य है। देश की सुरक्षा के साथ-साथ सामाजिक सद्भाव, विकास के समान अवसर, सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर विश्वास भी स्थायी शांति के लिए आवश्यक हैं। सरदार वल्लभभाई पटेल ने भारत के राजनीतिक एकीकरण में ऐतिहासिक योगदान दिया। वर्तमान पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि वह समावेशी विकास, सामाजिक न्याय, आपसी सम्मान और संवैधानिक मूल्यों के माध्यम से इस एकता को और मजबूत बनाए।

राष्ट्रीय एकता का वास्तविक अर्थ यह नहीं है कि देश का प्रत्येक नागरिक एक जैसा सोचे, बल्कि यह है कि अलग-अलग विचारों, भाषाओं और संस्कृतियों के बावजूद सभी एक साझा भविष्य के निर्माण के लिए साथ खड़े हों। सरदार पटेल की विरासत से प्रेरणा लेकर एकता, सद्भाव और सहयोग को जीवन का हिस्सा बनाना ही राष्ट्रीय एकता दिवस का सच्चा संदेश है।

राष्ट्रीय एकता राष्ट्र को मजबूत और संगठित बनाती है। यह विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, जातियों, पहनावे, सभ्यताओं और संस्कृतियों के लोगों को एक साथ बांधे रखती है। अनेक भिन्नताओं के बावजूद जब सभी नागरिक पारस्परिक सद्भाव के साथ रहते हैं, तब देश की लोकतांत्रिक और सांस्कृतिक शक्ति मजबूत होती है। भारत की विविधता उसकी पहचान है और इस विविधता के बीच एकता बनाए रखना उसकी सबसे बड़ी ताकत है।

आइए, राष्ट्रीय एकता दिवस पर हम संकल्प लें कि सरदार वल्लभभाई पटेल के आदर्शों से प्रेरणा लेकर आपसी विश्वास, सामाजिक सद्भाव, समान अवसर और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करेंगे। यही एक सशक्त, समृद्ध और अखंड भारत के निर्माण की दिशा में हमारा सबसे महत्वपूर्ण योगदान होगा।