छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद के ऐतिहासिक फैसले, AI, उद्योग, सड़क और वित्तीय सुधारों पर बड़ा दांव,
रायपुर: साय कैबिनेट के 7 बड़े फैसले, AI मिशन से लेकर BEML प्लांट और डिजिटल सुशासन को मिली मंजूरी
रायपुर, 5 अगस्त 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के तकनीकी, औद्योगिक, अधोसंरचना और वित्तीय सुधारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने ₹500 करोड़ के छत्तीसगढ़ AI मिशन, राज्य के पहले हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट निर्माण संयंत्र, लोक निर्माण विभाग में WAMIS डिजिटल सिस्टम, ग्रामीण सड़क योजना में संशोधन, ADB की अनुदान आधारित परियोजना, State Single Nodal Agency (S-SNA) मॉडल और CSPGCL के बॉन्ड जारी करने सहित कुल सात अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी।
500 करोड़ रुपये का AI मिशन
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मिशन को मंजूरी दी। पांच वर्षों में 500 करोड़ रुपये की लागत से संचालित होने वाले इस मिशन के तहत 100 AI डेटा लैब, 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 300 से अधिक AI स्टार्टअप्स को सहयोग, 6 लाख विद्यार्थियों और 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को AI प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही शासन के लिए 50 से अधिक AI आधारित डिजिटल सेवाएं विकसित की जाएंगी।
राज्य में लगेगा BEML का पहला भारी मशीन निर्माण संयंत्र
कैबिनेट ने भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम BEML को रियायती दर पर भूमि आवंटित करने की मंजूरी दी। यह छत्तीसगढ़ का पहला Heavy Earth Moving Equipment Manufacturing Plant होगा, जिससे बड़े निवेश, स्थानीय रोजगार और MSME क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।
PWD में लागू होगा WAMIS
लोक निर्माण विभाग में Works and Account Management Information System (WAMIS) के प्रथम चरण को मंजूरी दी गई। इससे कार्य स्वीकृति, ई-प्राक्कलन, ई-प्रोक्योरमेंट, ई-मेजरमेंट बुक, बिल भुगतान और गुणवत्ता निगरानी जैसी प्रक्रियाएं पूरी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संचालित होंगी।
ग्रामीण सड़क योजना में बड़े बदलाव
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के दिशा-निर्देशों में संशोधन करते हुए ग्रामीण गलियों में सीसी सड़क और नाली निर्माण का दायरा बढ़ाया गया है। साथ ही सड़क निर्माण से पहले मनरेगा से मिट्टी कार्य की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। योजना में वित्तपोषण के नए विकल्प भी जोड़े गए हैं।
ADB देगा 15 करोड़ रुपये का अनुदान
कैबिनेट ने 'Anjor LIGHT' परियोजना के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) से 15 करोड़ रुपये का पूर्ण अनुदान प्राप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। तीन वर्ष की इस परियोजना में राज्य सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं होगा और इसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 के क्रियान्वयन को गति देना है।
State Single Nodal Agency मॉडल लागू
राज्य योजनाओं के लिए S-SNA मॉडल लागू करने का निर्णय लिया गया है। इससे सरकारी योजनाओं की राशि का उपयोग अधिक पारदर्शी और प्रभावी होगा। भुगतान सीधे हितग्राहियों और वेंडरों को होगा तथा रियल-टाइम वित्तीय निगरानी संभव हो सकेगी।
CSPGCL जारी करेगी 200 करोड़ रुपये तक के बॉन्ड
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (CSPGCL) को 200 करोड़ रुपये तक के नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (NCD)/बॉन्ड जारी कर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की मंजूरी दी। इससे ऊर्जा क्षेत्र में निवेश और बिजली अवसंरचना विकास को नई गति मिलेगी।
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