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08 Jul 2026
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सरगुजा कमिश्नर नरेंद्र दुग्गा का एमसीबी कलेक्ट्रेट पर औचक निरीक्षण, लंबित फाइलों के तत्काल निस्तारण के दिए सख्त निर्देश

सरगुजा कमिश्नर नरेंद्र दुग्गा का एमसीबी कलेक्ट्रेट पर औचक निरीक्षण, लंबित फाइलों के तत्काल निस्तारण के दिए सख्त निर्देश
सरगुजा कमिश्नर नरेंद्र दुग्गा का एमसीबी कलेक्ट्रेट पर औचक निरीक्षण, लंबित फाइलों के तत्काल निस्तारण के दिए सख्त निर्देश। फोटो: आज का दिन न्यूज़

ऑनलाइन कार्यप्रणाली, रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन और शिकायतों के समयबद्ध निराकरण पर दिया जोर, कार्यालयीन व्यवस्थाओं की बारीकी से की समीक्षा

सरगुजा कमिश्नर नरेंद्र दुग्गा का एमसीबी कलेक्ट्रेट पर औचक निरीक्षण, लंबित फाइलों के निस्तारण के निर्देश

मनेंद्रगढ़, 8 जुलाई। प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता, समयबद्धता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरगुजा संभाग के कमिश्नर नरेंद्र कुमार दुग्गा ने मंगलवार को एमसीबी जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सुश्री संतन देवी जांगड़े तथा अपर कलेक्टर अनिल कुमार सिदार भी मौजूद रहे।

निरीक्षण के दौरान कमिश्नर ने कलेक्ट्रेट के ARES कक्ष, आवक-जावक शाखा, निर्वाचन शाखा, वित्त शाखा और स्थापना शाखा सहित विभिन्न अनुभागों का निरीक्षण कर कार्यालयीन कार्यप्रणाली की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अभिलेखों के संधारण, फाइलों के निष्पादन तथा कार्यालयीन व्यवस्था का जायजा लेते हुए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।

कमिश्नर ने समय-सीमा बैठक की कार्यवाही को पूर्णतः ऑनलाइन प्रणाली से संचालित करने के निर्देश दिए। साथ ही सूचना का अधिकार (RTI) से संबंधित सभी फाइलों को स्कैन कर डिजिटल रूप से अपलोड करने को कहा, ताकि अभिलेख सुरक्षित रहें और आवश्यक जानकारी समय पर उपलब्ध कराई जा सके।

निरीक्षण के दौरान निर्वाचन, वित्त एवं स्थापना शाखा की फाइलों का अवलोकन करते हुए उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी लंबित प्रकरणों का प्रतिदिन समीक्षा कर नियमित निस्तारण किया जाए तथा किसी भी स्तर पर अनावश्यक रूप से कोई फाइल लंबित न रहे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रकरण का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निराकरण प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

कमिश्नर ने विभिन्न विभागों में प्राप्त शिकायतों, उनके निराकरण और लंबित मामलों की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आम नागरिकों से जुड़े मामलों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए तथा शिकायतों के निपटारे में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक विलंब न हो।

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