रायपुर, 11 सितंबर 2026। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने जनहित से जुड़े विकास कार्यों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लेकर अधिकारियों को दो टूक निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि विकास कार्यों में लेटलतीफी और पात्र हितग्राहियों को उनके हक के राशन से वंचित करना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
गरियाबंद के मैनपुर विकासखंड अंतर्गत खामभाठा में निर्माणाधीन पुल के कारण स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को हो रही परेशानी की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री श्री साय ने मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने गरियाबंद कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा से दूरभाष पर वस्तुस्थिति की जानकारी ली और पुल निर्माण को निश्चित समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा कराने के निर्देश दिए। साथ ही अनावश्यक देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब तलब करने को कहा।
मुख्यमंत्री ने पुल निर्माण पूरा होने तक स्कूली बच्चों और ग्रामीणों के लिए तत्काल सुरक्षित वैकल्पिक आवागमन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। निर्माण स्थल पर खुले सरिए, गड्ढों और अन्य जोखिमों को तत्काल दूर करने तथा जरूरत के अनुसार बैरिकेडिंग सहित सुरक्षा के सभी उपाय सुनिश्चित करने को कहा।
वहीं रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ क्षेत्र के आमानारा गांव में पहाड़ी कोरवा परिवारों को राशन नहीं मिलने की शिकायत पर भी मुख्यमंत्री ने तत्काल संज्ञान लिया। उन्होंने रायगढ़ कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी से जानकारी लेकर पात्र परिवारों को तत्काल राशन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
जांच में शिकायत सही पाए जाने पर संबंधित राशन दुकान को निलंबित कर दिया गया। प्रभावित पहाड़ी कोरवा परिवारों और अन्य हितग्राहियों को राशन मिलने में कोई बाधा न हो, इसके लिए उन्हें चिड़ोडी की राशन दुकान से वैकल्पिक रूप से संबद्ध किया गया है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रत्येक पात्र परिवार को उसके अधिकार का पूरा राशन समय पर मिलना चाहिए। विशेष पिछड़ी जनजातियों और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों के मामलों में अधिकारी अतिरिक्त संवेदनशीलता के साथ निगरानी करें। ई-पॉस मशीन में दर्ज वितरण और वास्तविक वितरण का मिलान कर अनियमितता पाए जाने पर जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश देते हुए कहा कि सड़क, पुल-पुलिया, स्कूल सहित सभी निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी की जाए और जहां काम धीमा है, वहां बाधाओं को तत्काल दूर कर कार्य में तेजी लाई जाए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि जनसुविधा और नागरिकों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं, बल्कि मौके पर प्रभावी कार्रवाई दिखाई देनी चाहिए। शासन की योजनाओं और विकास कार्यों का लाभ अंतिम व्यक्ति तक समयबद्ध, पारदर्शी और बिना किसी बाधा के पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है।
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