608 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू से लेकर नई भर्ती के विज्ञापन तक पर अनिश्चितता, 54 विभागों में पदोन्नति प्रक्रिया प्रभावित होने की चिंता
विशेष संवाददाता | रायपुर
छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हजारों युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) की खाली पड़ी अध्यक्ष की कुर्सी अब महज प्रशासनिक रिक्तता नहीं, बल्कि उनके भविष्य से जुड़ा बड़ा सवाल बनती जा रही है। आयोग की पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रीता शांडिल्य का कार्यकाल 8 सितंबर 2026 को समाप्त होने के बाद करीब दो महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो सकी है। हैरानी की बात यह है कि इस दौरान आयोग को नियमित नेतृत्व देने के लिए भी कोई कार्यकारी व्यवस्था सामने नहीं आई है।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस आयोग पर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण सरकारी भर्ती परीक्षाओं की जिम्मेदारी है, वहां नेतृत्व का अभाव आखिर कब तक बना रहेगा?
नियुक्ति में देरी या नाम पर सहमति का इंतजार?
CGPSC की पिछली भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर उठे विवादों के बाद आयोग की विश्वसनीयता बहाल करना सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। ऐसे में नए अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर पारदर्शिता और निष्पक्ष छवि को प्राथमिकता दिए जाने की चर्चा है।
प्रशासनिक हलकों में वरिष्ठ अधिकारियों के नामों को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं। इनमें वरिष्ठ IAS अधिकारी रेणु पिल्ले का नाम भी चर्चा में बताया जा रहा है। हालांकि, सरकार की ओर से किसी नाम की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नियुक्ति प्रक्रिया में किसी प्रशासनिक या राजनीतिक सहमति का इंतजार है, या फिर सरकार अभी उपयुक्त चेहरे की तलाश में है? फिलहाल इस पर आधिकारिक स्थिति स्पष्ट नहीं है।
एक खाली पद, लेकिन असर हजारों परिवारों पर
अध्यक्ष का पद रिक्त होने का असर अब आयोग की भर्ती प्रक्रियाओं और प्रशासनिक कामकाज पर दिखाई देने लगा है।
608 अभ्यर्थियों का इंतजार: राज्य सेवा परीक्षा-2025 की मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके 608 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया प्रभावित हुई है। 23 सितंबर से प्रस्तावित साक्षात्कार स्थगित होने के बाद अभ्यर्थियों की निगाहें अब नई तारीख पर टिकी हैं।
नई भर्तियों पर अनिश्चितता: लोक निर्माण विभाग के 40 पदों तथा पुलिस विभाग के अंतर्गत उप निरीक्षक, सूबेदार और प्लाटून कमांडर के 297 पदों से संबंधित भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर भी अभ्यर्थियों में असमंजस है।
26 नवंबर पर टिकी निगाहें: राज्य सेवा परीक्षा-2026 का विज्ञापन जारी होने की संभावित तारीख को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। यदि आयोग को समय रहते नियमित नेतृत्व नहीं मिलता, तो नई परीक्षा की समय-सारणी प्रभावित होने की आशंका है।
युवाओं के साथ अधिकारियों की पदोन्नति भी सवालों में
इस पूरे मामले का प्रभाव केवल प्रतियोगी परीक्षाओं तक सीमित नहीं है। छत्तीसगढ़ प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ ने भी मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को पत्र लिखकर चिंता जताई है। संघ के अनुसार, प्रदेश के 54 विभागों में अधिकारियों की विभागीय पदोन्नति समितियों (DPC) से संबंधित प्रक्रियाएं प्रभावित हो रही हैं।
इससे स्पष्ट है कि आयोग में नेतृत्व का अभाव अब भर्ती व्यवस्था के साथ-साथ प्रशासनिक पदोन्नति की प्रक्रिया को लेकर भी चिंता का विषय बन गया है।
सरकार के सामने अब तीन बड़े सवाल
1. दो महीने बीतने के बाद भी CGPSC अध्यक्ष की नियुक्ति क्यों नहीं हो सकी?
2. क्या मौजूदा सदस्यों में से किसी को कार्यकारी जिम्मेदारी देकर कामकाज सुचारु नहीं रखा जा सकता?
3. क्या 26 नवंबर से पहले नियुक्ति कर राज्य सेवा परीक्षा-2026 का विज्ञापन निर्धारित समय पर जारी किया जाएगा?
नियुक्ति से ज्यादा जरूरी है भरोसे की बहाली
CGPSC केवल एक भर्ती आयोग नहीं, बल्कि प्रदेश के लाखों युवाओं की उम्मीदों से जुड़ी संस्था है। पिछली भर्तियों को लेकर उठे विवादों के बाद आयोग की साख बहाल करना भी सरकार की जिम्मेदारी है।
ऐसे में नए अध्यक्ष की नियुक्ति केवल खाली पद भरने की औपचारिकता नहीं होनी चाहिए। नियुक्ति ऐसी होनी चाहिए, जिससे आयोग की निष्पक्षता, पारदर्शिता और कार्यक्षमता पर युवाओं का भरोसा दोबारा मजबूत हो सके।
अब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि CGPSC का अगला अध्यक्ष कौन होगा, बल्कि यह है कि प्रदेश के युवाओं को उनकी मेहनत का परिणाम पाने के लिए आखिर कितना और इंतजार करना पड़ेगा?
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