भैयाथान के किसानों को बड़ी सौगात: बृजेश्वर सागर जलाशय के नवीनीकरण के लिए 4.94 करोड़ मंजूर, 464 हेक्टेयर भूमि को मिलेगा सिंचाई लाभ,

लक्ष्मी राजवाड़े की पहल रंग लाई: बृजेश्वर सागर जलाशय के नवीनीकरण को 4.94 करोड़ की मंजूरी, 464 हेक्टेयर भूमि को मिलेगा सिंचाई लाभ,

नदीम खान सूरजपुर

सूरजपुर। महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े की पहल पर सूरजपुर जिले के भैयाथान क्षेत्र को बड़ी सौगात मिली है। क्षेत्र की महत्वपूर्ण बृजेश्वर सागर जलाशय योजना के नवीनीकरण कार्य के लिए राज्य शासन ने 4 करोड़ 94 लाख 13 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। इस परियोजना के पूरा होने से क्षेत्र की सिंचाई व्यवस्था मजबूत होगी और सैकड़ों किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।

जल संसाधन विभाग द्वारा स्वीकृत इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत बृजेश्वर सागर जलाशय का नवीनीकरण एवं आवश्यक संरचनात्मक सुधार कार्य किए जाएंगे। योजना के पूर्ण होने के बाद लगभग 464 हेक्टेयर कृषि भूमि को बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे किसानों को समय पर पर्याप्त जल मिल सकेगा।

कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से खेती की लागत कम होगी, उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और किसानों की आय में भी सकारात्मक वृद्धि होगी। जलाशय के नवीनीकरण से खरीफ और रबी दोनों मौसमों की फसलों को लाभ मिलने की संभावना है।

मंत्री श्रीमती लक्ष्मी Rajवाड़े ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई संसाधनों को मजबूत बनाने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। बृजेश्वर सागर जलाशय के नवीनीकरण से भैयाथान क्षेत्र के किसानों को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा तथा कृषि गतिविधियों को नई मजबूती मिलेगी।

उन्होंने कहा कि जल संरक्षण और सिंचाई संसाधनों का विकास राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी उद्देश्य से विभिन्न जलाशयों, एनीकटों और सिंचाई परियोजनाओं के उन्नयन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
योजना के क्रियान्वयन के लिए मुख्य अभियंता, हसदेव गंगा कछार जल संसाधन विभाग अंबिकापुर को प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। परियोजना के पूर्ण होने के बाद क्षेत्र में जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और कृषि विकास को नई दिशा मिलेगी।

स्थानीय किसानों का मानना है कि लंबे समय से जलाशय के नवीनीकरण की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। स्वीकृति मिलने के बाद अब क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार की उम्मीद बढ़ गई है, जिससे कृषि उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।