फरसाबहार में स्वास्थ सुविधा दुरुस्त करने डीडीसी विष्णु कुलदीप ने हाई कोर्ट में लगाया याचिका,कोर्ट ने सरकार को दिया 22 अप्रैल तक जवाब और विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश,होगा 22 अप्रैल को महत्वपूर्ण सुनवाई

जशपुर : फरसाबहार विकासखंड क्षेत्र अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ केंद्र में स्वास्थ सुविधा दुरुस्त करने उचित चिकित्सकों और चिकित्सीय कर्मचारी के संबंध में डीडीसी विष्णु कुलदीप ने हाई कोर्ट में याचिका दायर किया है,जिस पर हाई कोर्ट की डबल बैंच ने छत्तीसगढ़ सरकार को 22 अप्रैल तक विवरण और जवाब पेश करने का निर्देश दिया है,बताया जा रहा 22 अप्रैल को इस विषय पर महत्वपूर्ण निर्णय हाई कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा।

ज्ञात हो की फरसाबहार विकासखंड क्षेत्र अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ केंद्र में चिकित्सीय व्यवस्था दुरुस्त करने डीडीसी विष्णु प्रसाद कुलदीप ने अधिवक्ता मनोज चौहान,रवि भगत और सोमकांत वर्मा के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर किया है,जिसमें विष्णु प्रसाद कुलदीप ने फरसाबहार सामुदायिक स्वास्थ केंद्र में उचित चिकित्सकों और कर्मचारियों के कमी का जिक्र करते हुवे मांग किया है कि यहां इनकी भर्ती सरकार करे। उन्होंने याचिका में जो दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं उसके अनुसार फरसाबहार ब्लॉक में डॉक्टरों की कुल 22 पद स्वीकृत है जिसमें सिर्फ 10 ही कार्यरत हैं और 12 पद अभी भी खाली हैं तथा तहसील के तीन डॉक्टर उच्च अध्ययन के लिए चले गए हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फरसाबहार में तीन चिकित्सा अधिकारी का पद है परंतु दो डॉक्टर उच्च अध्ययन के लिए चले गए हैं एक चिकित्सा अधिकारी कार्यरत हैं जिन्हें प्रशासनिक कार्य और हॉस्पिटल दोनों देखना होता है जो भारत सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन इन्डियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के विपरीत है,उन्होंने अपने याचिका में नागलोक कहे जाने वाले फरसाबहार क्षेत्र में पिछले चार-पांच सालों में सांप काटने से हुई मृत्यु की संख्या भी प्रस्तुत किया है जो गंभीर स्थिती को बताती है,साथ ही तहसील फरसाबहार के अन्य आवश्यक मांगों का जिक्र है याचिका मे मांग की गई आवेदन की प्रति याचिका में संलग्न है जिसमें तपकरा में जल आवर्धन योजना के अंतर्गत शुद्ध जल प्रदान करने की मांग, फरसाबहार में उप-पंजीयक, उप-कोषालय व कॉलेज खोलने की मांग, शासकीय स्वास्थ्य केंद्र भेलवा में सामुदायिक शौचालय निर्माण, ग्राम अकीरा में स्कूल बिल्डिंग और स्टाफ क्वार्टर बनाने की मांग व अन्य मांगों का जिक्र है।

मामले में सुनवाई के दौरान याचिका कर्ता की ओर से मनोज चौहान व रवि भगत ने पक्ष रखा तथा शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता यशवंत सिंह ठाकुर व केंद्र सरकार की सुश्री अनमोल शर्मा ने पक्ष रखा।

क्या है पूरा मामला

विदित हो कि तहसील फरसाबहार के स्वास्थ्य सुविधाओं और डॉक्टरों व स्टाफ की कमी व अन्य मांगों के लिए जिला पंचायत सदस्य विष्णु कुलदीप सरकार से मांग करते आ रहे हैं परंतु यहां की मूलभूत सुविधाओ की कमी जश की तस है इन्ही समस्याओं को लेकर उनके द्वारा हाईकोर्ट में अधिवक्ता मनोज चौहान, रवि भगत और सोमकांत वर्मा के माध्यम से जनहित याचिका लगाई है जिसमें दिनांक 08.04.2024 को मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय बिलासपुर के डबल बेंच में सुनवाई हुई सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर चिंता जाहिर की। इस पर छत्तीसगढ़ शासन के वकील के ने जवाब व विवरण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु समय मांगा गया जिस पर कोर्ट ने जवाब और विवरण प्रस्तुत करने हेतु दो हफ्ते का समय दिया है तथा 22 अप्रैल को पुनः सुनवाई के लिए याचिका को रखी है।

इस संबंध में याचिकाकर्ता विष्णु प्रसाद कुलदीप ने कहा कि आजादी के इतने सालों बाद भी फरसाबहार तहसील मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहा है मैंने पहले की सरकार में भी मांग रखी है अभी के सरकार के समक्ष भी मांग रखी है परंतु कोई सुनवाई नहीं हुआ इसलिए न्यायालय की शरण में जनहित याचिका लगाना पड़ा है।