विकास के लिए संघर्ष: पसमंदा मुस्लिम और सरकारी प्रयास

(लेखक - निर्मल कुमार)

भारत, एक विविध और बहुलवादी राष्ट्र है जहां असंख्य समुदायों और अलग पहचानों के लोग एक साथ रहते हैं। भारत की मुस्लिम आबादी में पसमंदा मुसलमानों के नाम से जाना जाने वाला एक समूह मौजूद है, जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से सामाजिक एवं आर्थिक चुनौतियों का सामना किया है। उनके उत्थान के उद्देश्य से सरकारी पहल के बावजूद, पसमंदा मुसलमानों के विकास में काफी बाधा आई है। पसमंदा एक उर्दू शब्द है जिसका अनुवाद "उत्पीड़ित" या "वंचित" होता है। पसमंदा मुसलमान भारत में मुस्लिम समुदाय के मुख्य रूप से निचले सामाजिक-आर्थिक स्तर से संबंधित हैं। मुस्लिम जनसंख्या के इस वर्ग में विभिन्न जातियाँ और समूह शामिल हैं जिन्हें ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रखा गया है। जाति एक हिंदू संरचना है, और इस्लाम में जाति की अवधारणा नहीं होने के बावजूद भी 2006 की सच्चर समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय मुसलमानों को तीन "जातियों" में वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहले आते हैं " अशरफ़" जो "कुलीन वर्ग" के सदस्य हैं और अपने आप को अरब से आये प्रवासी मुसलमानों के वंशज होने का दावा करते हैं। दूसरे हैं अज़लफ जो पिछड़े और अन्य पिछड़े वर्गों के उन सदस्यों को संदर्भित करता है जिन्होंने इस्लाम अपना लिया। तीसरे हैं अरजल जो उन दलितों को संदर्भित करता है जिन्होंने इस्लाम अपना लिया। सच्चर समिति की रिपोर्ट ने 2006 में ही इस बात पर प्रकाश डाला गया था कि सभी तीन समूहों के लिए सकारात्मक प्रयासों की ज़रूरत है, भले ही अलग-अलग हद तक।

भारत सरकार ने मुसलमानों सहित अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण और विकास के उद्देश्य से कई योजनाओं की पहल शुरू की है। इन पहलों में शिक्षा, रोजगार और सामाजिक कल्याण जैसे विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं। हालाँकि, इन प्रयासों के बावजूद, पसमंदा मुसलमानों को इन योजनाओं के लाभों तक पहुँचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पसमंदा मुसलमानों के बीच विकास की कमी के पीछे प्राथमिक कारणों में से एक उनके हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक एकीकृत और मजबूत आवाज का अभाव है। भारत में मुस्लिम समुदाय एक अखंड नहीं है बल्कि विभिन्न समूहों में विभाजित हैं। अशरफ़ और पसमंदा भी खुद में कई समुदायों में विभाजित हैं। अशरफ़, जो ऊपरी तबके से हैं, ऐतिहासिक रूप से मुस्लिम समुदाय के भीतर विमर्श और नेतृत्व पर हावी रहे हैं। इससे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में पसमंदा आवाज़ों का प्रतिनिधित्व कम हो गया है। सामाजिक और आर्थिक विकास का एक प्रमुख चालक शिक्षा है। अल्पसंख्यक समुदायों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के सरकारी प्रयासों के बावजूद, पसमंदा मुसलमान अभी भी पिछड़े हुए हैं। यह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में पसमंदा विद्यार्थियों और शिक्षकों के कम प्रतिनिधित्व से स्पष्ट है। उदाहरण के लिए, एएमयू कोर्ट द्वारा एएमयू कुलपति (वीसी) पद के लिए संभावित उम्मीदवारों के रूप में पसमंदा उम्मीदवारों का चयन न किया जाना इस असमानता का एक ज्वलंत उदाहरण है। पसमंदा मुसलमानों के बीच आर्थिक असमानता एक महत्वपूर्ण चिंता बनी हुई है। कई पसमंदा व्यक्ति खुद को कम वेतन वाली नौकरियों में पाते हैं, और समुदाय का एक बड़ा हिस्सा गरीबी रेखा से नीचे रहता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और नौकरी के अवसरों तक पहुंच की कमी उनकी आर्थिक कठिनाइयों को बढ़ा देती है। सामाजिक कलंक और भेदभाव भी पसमंदा मुसलमानों के अविकसित होने में योगदान करते हैं। उन्हें अक्सर व्यापक मुस्लिम समुदाय के भीतर भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जो अवसरों और संसाधनों तक उनकी पहुंच को और भी सीमित कर देता है।

अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान के लिए बनाई गई सरकारी पहल के बावजूद, भारत में पसमंदा मुसलमानों का विकास एक चुनौती बना हुआ है। एक एकीकृत आवाज़ का अभाव और अशरफ समुदाय द्वारा अपने हितों की अनदेखी करना उनकी प्रगति में बाधक है। इस मुद्दे के समाधान के लिए सरकार, नागरिक समाज और स्वयं मुस्लिम समुदाय के ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। समावेशिता को बढ़ावा देना, आर्थिक असमानताओं को संबोधित करना और सामाजिक कलंक को मिटाना पसमंदा मुसलमानों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने और समानता और सामाजिक न्याय की सच्ची भावना को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

(लेखक भारतीय आर्थिक व सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर अपने विचार रखते हैं।यह लेखक के निजी विचार हैं।)