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ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण पर रोक के विरोध में छत्तीसगढ़ ओबीसी महासभा 13 नवम्बर को करेगा पूरे प्रदेश में महाबंद

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अफ़सर अली

महाबंद की तैयारियों को लेकर महासभा के प्रांतीय संयोजक आर. के. जांगड़े के नेतृत्व में गोदरीपारा के जेट हॉस्टल में बैठक सम्पन्न

चिरमिरी । ओबीसी समाज को भूपेश सरकार द्वारा 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने पर रोक लगाए जाने के विरोध में छत्तीसगढ़ ओबीसी महासभा आगामी 13 नवम्बर को पूरे प्रदेश में महाबंद कर रही है । इस महाबंद की तैयारियों को लेकर छत्तीसगढ़ ओबीसी महासभा के प्रांतीय संयोजक आर. के. जांगड़े के नेतृत्व में चिरमिरी के गोदरी पारा स्थित जेट हॉस्टल मे ओबीसी महासभा के कोरिया इकाई की बैठक सम्पन्न हुई । 

  बैठक के संदर्भ में जानकारी देते हुये ओबीसी महासभा के प्रांतीय महासचिव अमरजीत पटेल ने बताया कि पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ओबीसी समाज को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की जिसे कुछ समाज व ओबीसी विरोधी लोगो ने हाइकोर्ट में याचिका लगाकर व हाइकोर्ट को गुमराह कर रोक लगा दिया । ओबीसी विरोधी नही चाहते कि ओबीसी समाज के लोग पढ़े लिखे, नोकरिया पाए व बड़े पदों में आकर देश के विकास में सहयोगी बने । बैठक में इस बात पर विशेष रूप से चर्चा हुई कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ओबीसी आरक्षण को मात्र 13 प्रतिशत ही बढ़ाया । जबकि 3 प्रतिशत सवर्णों को भी 10 प्रतिशत आरक्षण दिया । लेकिन इस 10 प्रतिशत आरक्षण के लिए अभी तक सवर्णों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धन्यवाद तक नही दिया है ।

    श्री पटेल ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने ओबीसी के आरक्षण को 13 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया जिसके विरोध में सवर्णों ने लगभग 40 याचिका हाइकोर्ट में लगाकर कोर्ट को गुमराह कर इस पर रोक लगा दिया । ओबीसी समाज ने सवर्ण आरक्षण का कभी विरोध नही किया तो फिर सवर्ण क्यो ओबीसी आरक्षण का विरोध करते है । सवर्णों को यदि आरक्षण का विरोध करना था तो 10 प्रतिशत सवर्ण आरक्षण का भी विरोध करना था । लेकिन अब तक 50 प्रतिशत आरक्षण में काबिज सवर्ण समाज ओबीसी के आरक्षण बढ़ने से बौखलाकर हाइकोर्ट में 40 याचिकाएं लगा दिया जिससे ओबीसी समाज मे काफी आक्रोश व्याप्त है । यह आक्रोश 13 नवंबर को छत्तीसगढ़ महाबंद में सड़कों पर दिखेगा जिसकी तैयारी प्रदेश के कोने कोने में बैठक करके किया जा रहा है ।

     श्री पटेल ने आगे कहा कि सवर्णों का आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक क्रियाकलाप ओबीसी समाज पर ही निर्भर है । ओबीसी समाज चाहता है कि सवर्ण समाज हाइकोर्ट में लगाये गए अपनी याचिकाओं को स्वयं ही वापस ले ले । 

     श्री पटेल ने आगे कहा कि 13 नवम्बर को आयोजित ओबीसी के छत्तीसगढ़ महाबंद आंदोलन को एसटी, एससी के साथ ही माईनरटी समाज भी खुलकर समर्थन दे रहा है ।

    ओबीसी महासभा के प्रांतीय महासचिव अमरजीत पटेल ने एसटी एससी समाज से ओबीसी आंदोलन को सहयोग करने की अपील की है ।

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