बीमा उद्योगों को निजीकरण करने व आईपीओ जारी करने के विरोध में भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा जबरदस्त विरोध

केन्द्र सरकार द्वारा बजट में जीवन बीमा उद्योग में49% से 74%एफ डी आई बढ़ाने और शेयर मार्केट में आई पी ओ जारी करने प्रस्ताव रखा है। तथा भारतीय जीवन बीमा निगम में 2017 से वेतन पुनर्निधारण देय है। ऐतिहासिक उपलब्धियों के बावजूद वेतन पुनर्निर्धारण में अन्यायपूर्ण विलंब किया जा रहा है। जिससे जीवन बीमा निगम के अधिकारियों एवम् कर्मचारियों में काफी आक्रोश व्याप्त है। तथा भारत की नवरत्न राष्ट्रीयकृत सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण की नीति का भी जबरदस्त विरोध किया जा रहा है।अधिकारी एवम कर्मचारी संगठनों के ज्वाइंट फ्रंट ने 18 मार्च को एक दिवसीय राष्ट्र व्यापी हड़ताल का आव्हान किया था। देश भर के जीवन बीमा निगम के दफ्तर बंद रहे ।कोई कामकाज नहीं हुआ। हड़ताल पूर्णतः सफल रही।

राष्ट्र व्यापी हड़ताल को विभिन्न राजनेतिक,सामाजिक,सांस्कृतिक ट्रेड यूनियन संगठनों , अर्थशास्त्रियों समाजशास्त्रियों एवम बुद्धिजीवियों का जबरदास्त समर्थन प्राप्त हुआ।

भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय रायगढ़ के मुख्य द्वार पर ज्वाइंट फ्रंट के राष्ट्रीय आव्हान पर सभा एवम् जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया गया। सभा को क्लास वन ऑफिसर्स एसोसिएशन के मंडलीय अध्यक्ष आई पी चंद्राकर,विकास अधिकारी संघ के मंडलीय महासचिव प्रशांत सिंह ठाकुर, सेंट्रल जोन इंश्योरेंस एम्पलाइज एसोसिएशन के कार्यकारिणी सदस्य एवं ट्रेड यूनियन कौंसिल के संयोजक गणेश कछवाहा एवम् बिलासपुर डिविजन इंश्योरेंस एम्पलाइज एसोसिएशन यूनिट रायगढ़ के सचिव प्रवीण तंबोली, तृतीय वर्ग शासकीय प्रदेश कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष साथी कलीमुल्ला, दवा प्रतिनिधि संघ के अध्य्क्ष साथी एस बी सिंह, सचिव खगेश पटेल, छत्तीसगढ़ आंगन बाड़ी कार्यकर्त्ता सहायिका संघ की जिलाअध्यक्ष साथी अनिता नायक, सांस्कृतिक मंच इप्टा के साथी श्याम देवकर,तथा एल आई सी प्रथम श्रेणी अधिकारी साथी पंकज अग्रवाल,अजय यादव,सुनील राठौर,विकास अधिकारी संघ के साथी मनोज पुरी, दीपक कछवाहा तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ बी डी आई ए यूनिट रायगढ़ के अध्यक्ष साथी अगस्तूस एक्का, ( bdiea ) के साथी श्याम जायसवाल, ममता कुशवाहा, कृपा लता कुजुर, सर्वज्ञसिंह, वैभवमिश्रा,इरफान अहमद, एसप्रियांशी, भूमिका सेन और प्रेरणा श्रीवास्तव ने संबोधित किया।

सभा को संबोधित करते हुए साथियों ने मांग की कि लगातार एतिहासिक उपलब्धियों को हासिल करने के बावजूद वेतन पुनर्निधारण में विलंब करना अन्यायपूर्ण है अतिशीघ्र वेतन पुनर्निधारण किया जाना चाहिए। तथा केन्द्र सरकार द्वारा जीवन बीमा उद्योग में 74% एफ डी आई लाने तथा शेयर मार्केट में आई पी ओ जारी करना औचित्य हीन बताया और कहा कि केंद्र सरकार का यह निर्णय जनहित में कदापि उचित नहीं है। इससे जहां हमारी छोटी बडी बचतों और देश की अर्थ व्यवस्था पर विदेशी पूंजी पतियों का कब्जा होगा जिससे ह देश की अर्थ व्यवस्था कमजोर होगी। देश आर्थिक गुलामी के दलदल में फंसने का खतरा बढ़ जाएगा। अतः जनहित एवं राष्ट्र हित में सरकार को उक्त प्रस्ताव पर पुनर्विचार करते हुए तत्काल वापस लेना चाहिए।

गणेश कछवाहा, रायगढ़ छत्तीसगढ़।