सहकारी बैंकों में भर्ती प्रक्रिया तेज करने के निर्देश, मंत्री केदार कश्यप ने की विभागीय समीक्षा,

16 लाख से अधिक किसानों को 7,973 करोड़ रुपये का कृषि ऋण वितरित, पैक्स के शत-प्रतिशत कंप्यूटरीकरण और ऑडिट में तेजी के निर्देश

रायपुर, 08 सितंबर 2026। सहकारिता मंत्री केदार कश्यप की अध्यक्षता में नवा रायपुर में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में सहकारिता क्षेत्र को मजबूत, पारदर्शी और डिजिटल बनाने के साथ किसानों तक शासकीय योजनाओं का लाभ तेजी से पहुंचाने पर जोर दिया गया।

मंत्री कश्यप ने को-ऑपरेटिव बैंकों में रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सहकारिता क्षेत्र को आधुनिक बैंकिंग और डिजिटल सुविधाओं से जोड़कर किसानों का भरोसा और मजबूत किया जाना चाहिए।

16 लाख से अधिक किसानों को मिला 7,973 करोड़ का ऋण

मंत्री ने बताया कि खरीफ सीजन 2026 के लिए प्रदेश में सहकारी बैंकों के माध्यम से 8,800 करोड़ रुपये कृषि ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है। इसके विरुद्ध अब तक 16 लाख से अधिक किसानों को 7,973 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया जा चुका है, जो लक्ष्य का करीब 90 प्रतिशत है।

उन्होंने अधिकारियों को शेष लक्ष्य भी समय पर पूरा करने तथा किसानों को खाद, बीज और ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

पैक्स के कंप्यूटरीकरण और ऑडिट में तेजी

बैठक में मंत्री ने प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) के शत-प्रतिशत कंप्यूटरीकरण और ऑडिट की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा। उनका कहना था कि डिजिटल व्यवस्था से वित्तीय कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में कॉमन सर्विस सेंटर का विस्तार और माइक्रो एटीएम की उपलब्धता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया, ताकि ग्रामीणों को बैंकिंग सेवाएं आसानी से मिल सकें।

725 में से 718 गोदामों का निर्माण पूरा

आरआईडीएफ के तहत स्वीकृत 725 गोदामों में से 718 का निर्माण पूरा होने की जानकारी बैठक में दी गई। मंत्री ने शेष 7 गोदामों का निर्माण भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। नवगठित 515 पैक्स के सुचारू संचालन को लेकर भी अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

सहकारी सप्ताह पर कॉफी-टेबल बुकलेट का विमोचन

बैठक के दौरान मंत्री कश्यप ने 29 जून से 6 जुलाई 2026 तक आयोजित सहकारी सप्ताह के दौरान छत्तीसगढ़ में हुए विभिन्न कार्यक्रमों पर आधारित कॉफी-टेबल बुकलेट का विमोचन किया।

उन्होंने अधिकारियों को सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का शीघ्र निराकरण, न्यायालयीन मामलों में समय पर जवाबदावा, कार्यालयों में ई-ऑफिस और आधार आधारित उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

धान उपार्जन केंद्रों में शेष धान के शीघ्र और पारदर्शी निराकरण के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

बैठक में सहकारिता विभाग के सचिव डॉ. सी.आर. प्रसन्ना, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं रमेश शर्मा, अपेक्स बैंक के महाप्रबंधक एवं प्रभारी प्रबंध संचालक युगल किशोर, अपर पंजीयक यू.बी.एस. राठिया, अपर पंजीयक सावित्री भगत सहित विभागीय अधिकारी एवं जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के सीईओ उपस्थित रहे।