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16 Oct 2026
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रायपुर : घर बैठे 1076 पर की शिकायत और मिल गई शौचालय निर्माण की स्वीकृति

रायपुर : घर बैठे 1076 पर की शिकायत और मिल गई शौचालय निर्माण की स्वीकृति
रायपुर : घर बैठे 1076 पर की शिकायत और मिल गई शौचालय निर्माण की स्वीकृति। फोटो: आज का दिन न्यूज़

छः ग. में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन बन रही आम जनता का ‘सेवा सेतु’

 रायपुर,16 अक्टूबर 2026

सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने की मजबूरी अब पुरानी बात होती जा रही है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 जरूरतमंद नागरिकों के लिए एक मजबूत श्सेवा सेतुश् साबित हो रही है, जिसके जरिए घर बैठे ही आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान हो रहा है। इसकी एक बेहतरीन मिसाल सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के बिलाईगढ़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम टेढ़ीभदरा आश्रित ग्राम गगोरीटाडा में देखने को मिली है, जहां एक छोटी सी फोन कॉल ने रोहित कुमार लहरे के घर शौचालय निर्माण का रास्ता साफ कर दिया।

घर बैठे दर्ज कराई थी समस्या

    ग्राम गगोरीटाडा निवासी रोहित कुमार लहरे को व्यक्तिगत शौचालय की सख्त आवश्यकता थी, लेकिन इसके लिए उन्हें दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़े। उन्होंने घर बैठे ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर अपनी शिकायत दर्ज कराई। हेल्पलाइन के माध्यम से यह मामला संबंधित विभाग तक पहुंचा, जिसके बाद जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत रोहित के व्यक्तिगत शौचालय निर्माण की स्वीकृति तत्काल जारी कर दी।

प्रशासनिक संवेदनशीलता और नियमित समीक्षा का असर

    मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य शासन का मुख्य उद्देश्य यही है कि योजनाओं का लाभ पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इस दिशा में जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है।
कलेक्टर द्वारा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन और अन्य माध्यमों से मिलने वाली जनसमस्याओं की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं कि हर आवेदन पर संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्रवाई हो ताकि पात्र हितग्राहियों को समय पर लाभ मिल सके।

दूरस्थ अंचलों के लिए वरदान बनी हेल्पलाइन

    मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले नागरिकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। बिना किसी कागजी भागदौड़ के सीधे शासन-प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने की इस सुविधा ने आम लोगों के जीवन को आसान बना दिया है। रोहित कुमार लहरे का यह मामला इस बात का प्रमाण है कि प्रशासनिक संवेदनशीलता और डिजिटल गवर्नेंस के तालमेल से कैसे जरूरतमंदों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए जा रहे हैं।

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