इमर्जिंग छत्तीसगढ़–सशक्त नारी, समृद्ध प्रदेश' कार्यक्रम में बोले सीएम— महिला सशक्तिकरण, रोजगार, पर्यटन, उद्योग और सुशासन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता,
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि महतारी वंदन योजना ने प्रदेश की लाखों माताओं और बहनों के जीवन में आत्मविश्वास और आर्थिक स्वावलंबन की नई ऊर्जा भरी है। उन्होंने बताया कि राज्य की लगभग 68.50 लाख विवाहित महिलाओं को हर महीने एक-एक हजार रुपये सीधे उनके बैंक खातों में भेजे जा रहे हैं। अब तक 29 किश्तों के माध्यम से करीब 18,800 करोड़ रुपये महिलाओं के खातों में अंतरित किए जा चुके हैं।
राजधानी रायपुर में आयोजित 'इमर्जिंग छत्तीसगढ़–सशक्त नारी, समृद्ध प्रदेश' कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण, बस्तर के विकास, रोजगार, उद्योग, पर्यटन, सुशासन और सामाजिक सुधारों को लेकर राज्य सरकार की प्राथमिकताओं को विस्तार से साझा किया।
महतारी वंदन से बढ़ा महिलाओं का आत्मविश्वास
मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना की राशि से महिलाएं बेटियों की शिक्षा, स्वरोजगार, छोटे व्यवसाय और परिवार की जरूरतों को पूरा कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। इससे परिवार के निर्णयों में उनकी भागीदारी भी बढ़ी है।
राम मंदिर निर्माण में भी महिलाओं का योगदान
मुख्यमंत्री ने बताया कि सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के दानसरा गांव की महिलाओं ने महतारी वंदन योजना से मिली राशि को एकत्र कर भगवान श्रीराम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू किया है, जो इस योजना का प्रेरक उदाहरण है।
30 लाख महिलाएं स्व-सहायता समूहों से जुड़ीं
प्रदेश में 2.86 लाख स्व-सहायता समूहों से लगभग 30 लाख महिलाएं जुड़ी हैं। इन्हें रेडी-टू-ईट योजना, ऋण और अन्य आर्थिक सहायता के माध्यम से स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है।
बस्तर में शांति के साथ विकास को मिली गति
मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा बलों, केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से बस्तर में नक्सल हिंसा में कमी आई है और अब विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। 'नियद नेल्ला नार' योजना के तहत 500 से अधिक गांवों तक 17 विभागों की 40 से ज्यादा योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है।
36 लाख लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण
मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान के तहत लगभग 36 लाख लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई, जबकि बस्तर मुन्ने योजना के माध्यम से अधिकारी गांव-गांव पहुंचकर समस्याओं का समाधान कर रहे हैं।
पर्यटन, सिंचाई और उद्योग पर विशेष जोर
उन्होंने कहा कि इंद्रावती नदी पर प्रस्तावित सिंचाई परियोजनाओं से लगभग 80 हजार एकड़ भूमि सिंचित होगी। नई औद्योगिक नीति के तहत होम-स्टे, वनोपज आधारित उद्योग, पर्यटन और स्थानीय उत्पादों के मूल्य संवर्धन को बढ़ावा दिया जा रहा है।
धर्मांतरण कानून और समान नागरिक संहिता पर सरकार गंभीर
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम-2026 लागू किया गया है। साथ ही समान नागरिक संहिता (UCC) के लिए गठित समिति अपनी प्रक्रिया पूरी कर रही है और आगामी शीतकालीन विधानसभा सत्र तक ठोस प्रगति का प्रयास किया जा रहा है।
रोजगार और निवेश पर सरकार का फोकस
मुख्यमंत्री ने बताया कि पीएससी घोटाले की सीबीआई जांच जारी है। सरकार विभिन्न विभागों में भर्ती कर रही है तथा जल्द ही 5,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। नई औद्योगिक नीति के तहत पिछले डेढ़ वर्षों में 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।
महिलाओं ने साझा किए अनुभव
कार्यक्रम में कई महिलाओं ने महतारी वंदन योजना से मिले लाभ साझा किए। किसी ने चूड़ी का व्यवसाय शुरू किया, तो किसी ने बच्चों की पढ़ाई और परिवार की जरूरतों पर राशि खर्च कर आर्थिक स्थिति मजबूत होने की बात कही।
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