सेवानिवृत्ति प्रकरण दो वर्ष पहले से तैयार करने के निर्देश, ई-ऑफिस, सेवा सेतु, पीएम सूर्य घर और आई-गॉट प्रशिक्षण की प्रगति की समीक्षा,
रायपुर, 21 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकासशील ने मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में राज्य शासन के सभी विभागों के सचिवों की उच्चस्तरीय बैठक लेकर विभिन्न विभागों की प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की समीक्षा की। बैठक में योजनाओं की प्रगति, प्रशासनिक सुधार और डिजिटल सेवाओं के विस्तार पर विशेष जोर दिया गया।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के पेंशन एवं अन्य प्रकरणों की प्रक्रिया सेवा निवृत्ति से दो वर्ष पहले ही शुरू कर दी जाए। उन्होंने सभी विभागों को ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों की अद्यतन सूची तैयार रखने के निर्देश भी दिए।
ऑनलाइन सेवाओं और मॉनिटरिंग पर विशेष जोर
बैठक में विभागीय सचिवों को निर्देशित किया गया कि वे अपने-अपने विभागों की योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें तथा अधिक से अधिक सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाए।
इस दौरान ई-ऑफिस, आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली, लोक सेवा गारंटी, सूचना का अधिकार, सुघ्घर छत्तीसगढ़, नियद नेल्लानार योजना, पीएम प्रगति पोर्टल, ई-प्रगति, डी-रेगुलेशन ई-गजट, सेवा सेतु, ग्रामीण विकास योजनाएं और पीएम सूर्य घर बिजली योजना सहित कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई।
आई-गॉट प्रशिक्षण पर भी दिए निर्देश
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आई-गॉट (iGOT) प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभागवार प्रशिक्षण कार्यक्रमों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और अधिकारियों-कर्मचारियों को उनकी कार्य आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए।
बैठक में वन, गृह, आदिम जाति विकास, महिला एवं बाल विकास, खनिज, लोक निर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, परिवहन, नगरीय प्रशासन, राजस्व, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, आर्थिक एवं सांख्यिकी सहित विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।




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