मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की बड़ी सौगात: शासकीय कर्मचारियों के लिए बिना ब्याज अल्पावधि ऋण योजना शुरू, ई-कोष से मिलेगा त्वरित लाभ

आकस्मिक जरूरतों के लिए अब ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेने की नहीं होगी जरूरत, पूरी प्रक्रिया होगी डिजिटल और पेपरलेस

रायपुर, 8 जुलाई। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में राज्य के शासकीय कर्मचारियों के लिए वेतन के विरुद्ध बिना ब्याज अल्पावधि ऋण योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने योजना के ब्रोशर का विमोचन करते हुए इसे कर्मचारी कल्याण, सुशासन और संवेदनशील प्रशासन की दिशा में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण पहल बताया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शासकीय कर्मचारी राज्य के विकास की रीढ़ हैं। आर्थिक चिंताओं से मुक्त होकर ही वे बेहतर ढंग से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब कर्मचारियों को आकस्मिक जरूरतों के लिए निजी साहूकारों या ऊंची ब्याज दरों पर ऋण लेने की मजबूरी नहीं होगी। नई व्यवस्था के तहत पात्र कर्मचारी बिना अनावश्यक कागजी प्रक्रिया के आसानी से अल्पावधि ऋण प्राप्त कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि वित्त विभाग ने इस सुविधा को ई-कोष प्रणाली से एकीकृत कर पूरी प्रक्रिया को डिजिटल, पेपरलेस, सुरक्षित और पारदर्शी बनाया है। इससे कर्मचारियों को त्वरित वित्तीय सहायता मिलेगी और राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार भी नहीं पड़ेगा।

वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कर्मचारी हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने बताया कि कैशलेस मेडिकल सुविधा के बाद अब बिना ब्याज अल्पावधि ऋण योजना शुरू की गई है। पायलट चरण के दो माह में 73 हजार से अधिक कर्मचारियों ने पंजीयन कराया, जबकि 27 हजार कर्मचारी इस योजना का लाभ प्राप्त कर चुके हैं।

उन्होंने कहा कि भविष्य में बेहतर क्रेडिट स्कोर वाले कर्मचारियों को प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों पर अधिक राशि के ऋण की सुविधा देने की भी योजना है।

छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी संघ के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि इससे कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही आवश्यकता पूरी होगी और आकस्मिक परिस्थितियों में उन्हें सम्मानजनक एवं त्वरित आर्थिक सहायता मिल सकेगी।

उल्लेखनीय है कि कर्मचारी ई-कोष के एम्प्लॉयी कॉर्नर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ई-केवाईसी, डिजिटल प्रमाणीकरण और सहमति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ऋण स्वीकृति और वितरण शीघ्र किया जाएगा। वित्त विभाग ने पूरी व्यवस्था में डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के उच्च मानकों को सुनिश्चित किया है।