कैबिनेट बैठक में अग्निवीर पुनर्वास, किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने और उर्वरक प्रबंधन को लेकर अहम निर्णयों पर लगी मुहर,
रायपुर, 22 जुलाई 2026। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने एक ओर किसानों को खरीफ और रबी सीजन में समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए मंत्री-मंडलीय उपसमिति के गठन को मंजूरी दी, वहीं दूसरी ओर अग्निवीरों को राज्य की तृतीय श्रेणी की सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया।
किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने के लिए बनेगी मंत्री उपसमिति
कैबिनेट ने उर्वरकों की उपलब्धता, आपूर्ति, वितरण और प्रबंधन की निगरानी के लिए मंत्री-मंडलीय उपसमिति के गठन को मंजूरी दी है। उपसमिति किसानों को खरीफ और रबी दोनों सीजन में समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए सुझाव और अनुशंसाएं देगी।
इस उपसमिति के अध्यक्ष उपमुख्यमंत्री होंगे, जबकि कृषि विकास एवं किसान कल्याण, सहकारिता और वित्त मंत्री इसके सदस्य रहेंगे। कृषि उत्पादन आयुक्त उपसमिति के संयोजक होंगे। आवश्यकता पड़ने पर विषय विशेषज्ञों और संबंधित विभागों के अधिकारियों को भी आमंत्रित किया जा सकेगा।
अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ के अग्निवीर सैनिकों के पुनर्वास और सम्मानजनक रोजगार के लिए बड़ा फैसला लेते हुए राज्य की तृतीय श्रेणी की सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
यह आरक्षण निम्न पदों पर लागू होगा—
पुलिस विभाग – आरक्षक
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग – वनरक्षक
जेल विभाग – प्रहरी
इसके लिए 'छत्तीसगढ़ के अग्निवीर सैनिकों के लिए राज्य की सिविल सेवाओं में तृतीय श्रेणी के पदों में रिक्तियों का आरक्षण नियम-2026' बनाया जाएगा।
चार वर्ष की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को मिलेगा लाभ
इस आरक्षण का लाभ उन अग्निवीरों को मिलेगा, जिन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों में चार वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद वैध सेवा प्रमाण-पत्र के साथ सेवामुक्ति प्राप्त की होगी।
सरकार का मानना है कि इस निर्णय से अग्निवीरों को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे और उनके अनुशासन, प्रशिक्षण तथा अनुभव का लाभ पुलिस, वन और जेल विभागों को भी मिलेगा।
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