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छत्तीसगढ़ व्यापम में सिस्टम पर लगा एक बार फिर से सवालिया निशान,जांच का किया गया मांग

ऋषि थवाईत की कलम से
(प्रतिनिधि)रायपुर/कांसाबेल-छत्तीसगढ़ व्यापम में ऑनलाइन सिस्टम पर लापरवाही का आशंका व्यक्त की जा रही है। बताया जा रहा है कि सेटिंग व जुगाड़ का खेल इसमें प्रारंभ भी हो चुका है जिस कारण एक आवेदक ने कई बड़े आरोप व्यापम पर लगाते हुवे व्यवस्था पर सवालिया निशान उठाया है।सिस्टम की लापरवाही का खामियाजा एक आवेदिका को परीक्षा से वंचित होकर भुगतना पड़ रहा है।

ज्ञात हो की छत्तीसगढ़ व्यापम में एक बार फिर गड़बड़ की आशंका व्यक्त की जा रही है,साथ ही पारदर्शिता पर भी सवालिया निशान उठाये जा रहे हैं।दरअसल एक आवेदक के द्वारा कांसाबेल के सोनी कंप्यूटर से व्यापम परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन किया गया,आवेदन सफलता पूर्वक भरे जाने के बाद फ़ीस भुगतान का भी सही से होने का पर्ची भी आवेदक को प्राप्त हुवा।लेकिन परीक्षा के लिए जब आवेदक के द्वारा एडमिट कार्ड ऑनलाइन निकालने का प्रयास किया गया तो ऑनलाइन फ़ीस भुगतान फेल का मैसेज कंप्यूटर में प्रदर्शित होने लगा जबकि आवेदिका पुष्पा पटेल के द्वारा जिस दिनांक को आवेदन किया गया था उस दिनाक को उसे सफलता पूर्वक भुगतान का रशीद भी बरामद हुवा है।परीक्षा के पूर्व एडमिट कार्ड नहीं मिलने से आवेदिका काफी परेशान है और व्यापम के सिस्टम पर सवालिया निशान उठाते हुवे भविष्य के साथ खेलवाड़ करने का आरोप व्यापम पर लगा रही है।आवेदिका के द्वारा इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने का मांग राज्य व केंद्र शासन से किया जा रहा है।आवेदिका के द्वारा उक्त मामले पर कोर्ट का भी रास्ता एख्तियार करने का योजना बनाया जा रहा।

अब चूंकि आज व्यापम का परीक्षा भी हो रहा है और परीक्षा से आवेदिका वंचित हो चुकी है तो इस लापरवाही के पीछे जिम्मेदार किसे माना जाए ये सबसे बड़ा सवाल है।

क्या मंत्री महोदय करेंगे इसकी जांच या ऐसे ही मामले को दिया जायेगा दबा-सवाल

उक्त मामले पर सभी के जुबान से एक ही बात सामने आ रहा की क्या आवेदिका के भविष्य से खेलवाड़ करने वाले दोषी को ऐसे ही छोड़ दिया जायेगा या जांच कर मामले के गहराई तक जाया जाएगा ये तो मंत्री महोदय का आगामी कार्य योजना बतायेगा।बहरहाल आवेदिका के बड़े बड़े सपने एक ही झटके में चूर हो चुके है एक आवेदिका परीक्षा से वंचित हो चुकी है,इस मामले में सिस्टम पर भी सवालिया निशान लग गया है जिस कारण मामले की जांच कर दोषियों तक पहुंचना राज्य शासन के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए।ये बातें सभी के दबी जुबां से क्षेत्र में कही जा रही है।

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