पूर्व डीआरयूसीसी सदस्य विजय पटेल में वर्ष 2020-21 के बजट में चिरमिरी नागपुर हाल्ट रेल लाइन विस्तारीकरण परियोजना के राज्य सरकार के हिस्से की राशि को शामिल करने की मुख्यमंत्री से की मांग

अफ़सर अली की रिपोर्टिंग

चिरमिरी । रेलवे डिवीज़न बिलासपुर के पूर्व डीआरयूसीसी सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता विजय प्रकाश पटेल ने छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वर्ष 2020 के अपने वित्तीय बजट में शामिल करने प्रदेश वासियों के सुझाव व प्रस्तावों को मांगे जाने के परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ज्ञापन देकर ओएमयू एवं शुभारम्भ के पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा फण्ड रिलीज़ कर दिये गए छत्तीसगढ़ शासन व केन्द्र के बजट में साझा वित्तीय मंज़ूरी प्राप्त चिरमिरी-नागपुर हॉल्ट न्यू रेल लाईन विस्तारीकरण परियोजना के लिए अपने हिस्से की 50 प्रतिशत धनराशि 120.50 करोड़ रूपये रिलीज़ कर भूमि-अधिग्रहण सहित निर्माण कार्य अविलम्ब प्रारम्भ कराए जाने की माँग की है । उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शासन ने अपने इस वर्ष के वित्तीय बजट में शामिल करने प्रदेशवासियों से न केवल सुझाव व प्रस्ताव आमंत्रित किया है, बल्कि इसके लिए राज्य सरकार ने अपना व्हाट्सएप नम्बर भी जारी किया है.इसी तारतम्य में श्री पटेल ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया है कि चिरमिरी-नागपुर हॉल्ट न्यू रेल लाईन विस्तारीकरण परियोजना के लिए छत्तीसगढ़ शासन एवं केन्द्र सरकार ने परस्पर ओएमयू पश्चात् दोनों के बजट में साझा वित्तीय मंज़ूरी प्रदान कर उक्त परियोजना का विधिवत् शुभारम्भ/शिलान्यास केन्द्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल व तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह द्वारा हरदी बाज़ार (कोरबा) एवं रेलवे परिसर चिरमिरी के सार्वजनिक समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा विगत 24 सितम्बर 2018 को न केवल किया जा चुका है, बल्कि माह नवम्बर 2019 के प्रथम सप्ताह में केन्द्र सरकार ने इस परियोजना के लिए अपने हिस्से का फण्ड भी जारी कर दिया है ।

श्री पटेल ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तुरन्त बाद उन्हें 26 दिसम्बर 2018 को और उनके चिरमिरी प्रवास के दौरान 09 नवम्बर 2019 को उनसे भेंटकर अवगत कराते हुए ज्ञापन सौंपकर प्रदेश के मुखिया से अपेक्षित सहयोग व अनुग्रह की प्रत्याशा की गई थी । क्योंकि इस बहुप्रतीक्षित एवं जीवनदायिनी रेल परियोजना से सरगुजा और शहडोल सम्भाग सहित सम्पूर्ण कोयलांचल के लाखों नागरिक आपसे आशान्वित होकर प्रतीक्षारत् हैं । पूर्व डीआरयूसीसी सदस्य ने बताया कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ज़ोन/डिवीज़न कार्यालय बिलासपुर के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/उपमुख्य अभियंता (निर्माण/योजना) द्वारा छतीसगढ़ शासन के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के.एम.अग्रवाल एवं श्री पटेल को दि.12/14 जून 2019 को प्रेषित कर संलग्न कार्यालयीन पत्र द्वारा अवगत कराया गया था कि उपरोक्त परियोजना की कुल लागत रू.241.00 करोड़ का 50 प्रतिशत छतीसगढ़ राज्य सरकार साझा करेगी ।

श्री पटेल ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि छत्तीसगढ़ शासन की ओर से वे अपने हिस्से का उपरोक्तानुसार 50 प्रतिशत अपने इस वर्ष 2020 के वित्तीय बजट में शामिल कर 120.50 करोड़ रूपये रिलीज़ कर भूमि-अधिग्रहण सहित निर्माण कार्य अविलम्ब प्रारम्भ कराने की कृपा करें ताकि चिरमिरी-नागपुर हॉल्ट न्यू रेल लाईन विस्तारीकरण परियोजना का मार्ग न केवल प्रशस्त हो सके बल्कि निर्धारित व घोषित अवधि के भीतर सरगुजा व शहडोल सम्भागों के लाखों नागरिकों सहित सम्पूर्ण कोयलांचलवासी इस बहुप्रतीक्षित रेल परियोजना से लाभान्वित हो सकें.उन्होंने आवश्यक कार्यवाही हेतु ज्ञापन की प्रतिलिपियाँ केन्द्रीय रेलमंत्री पीयूष गोयल, रेलवे बोर्ड अध्यक्ष व्ही. के. यादव, दपू मध्य रेलवे बिलासपुर ज़ोन के महाप्रबंधक गौतम बनर्जी एवं डीआरएम आर.राजगोपाल को भी प्रेषित की है ।